रामनगर। देवभूमि उत्तराखंड के शांत पहाड़ों और घने जंगलों के बीच इन दिनों एक ऐसा सन्नाटा पसरा है, जो सुकून देने वाला नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाला है। साल 2026 की शुरुआत राज्य के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम साबित नहीं हुई है, क्योंकि बीते महज तीन महीनों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की ऐसी भयावह तस्वीर पेश की है, जिसने शासन से लेकर प्रशासन तक की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड के वनप्रांतरों से सटे रिहायशी इलाकों में अब सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। इस डर की वजह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वे रक्तरंजित आंकड़े हैं जो तस्दीक कर रहे हैं कि जंगलों के राजा अब बस्तियों की ओर कूच कर चुके हैं। आंकड़ों की गवाही बताती है कि साल 2026 की पहली तिमाही में ही वन्यजीवों के जानलेवा हमलों का आंकड़ा 100 की दहलीज को पार कर चुका है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब इसे महज एक वन्यजीव समस्या कहना गलत होगा, बल्कि यह एक मानवीय आपदा का रूप ले चुकी है जिसमें सबसे खौफनाक किरदार के रूप में ‘टाइगर’ उभरकर सामने आया है।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पर्वतीय ढलानों तक, आज हर तरफ बाघों और गुलदारों की दहशत का बोलबाला है। विशेष रूप से वर्ष 2026 की शुरुआत से ही जंगली जानवरों ने जिस तरह से अपनी आक्रामकता दिखाई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इंसानों और प्रकृति के बीच का संतुलन पूरी तरह से डगमगा गया है। जनवरी के कड़कड़ाती ठंड से लेकर मार्च की गुनगुनी धूप तक, इन 90 दिनों के भीतर राज्य ने वन्यजीवों के 117 हमलों का सामना किया है। इन हमलों का असर इतना गहरा है कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी वन्यजीवों को इतना हिंसक और बेखौफ नहीं देखा। हाथियों के झुंडों का खेतों में घुसना और गुलदारों का घर की दहलीज से बच्चों को उठा ले जाना तो चर्चा में रहता ही था, लेकिन इस बार टाइगर के बढ़ते कदमों ने उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। बस्तियों में फैली इस असुरक्षा ने न केवल जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है।
तबाही के इन सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कलेजा कांप उठता है। वर्ष 2026 के प्रथम तीन महीनों में ही जंगली जानवरों के खूनी संघर्ष में 20 बेगुनाह लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जबकि 97 लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह संख्या महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन 20 परिवारों की चीखें हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। इस खूनी खेल में सबसे डरावना तथ्य यह है कि टाइगर यानी बाघ इस बार मौत का सबसे बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुल 20 मौतों में से ठीक 50 प्रतिशत यानी 10 मौतें अकेले बाघ के हमलों की वजह से हुई हैं। बाघ की घातकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाघों के हमले में घायलों की संख्या शून्य है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि बाघ ने जिस किसी पर भी झपट्टा मारा, उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और सीधे मौत के घाट उतार दिया। टाइगर के हमलों की यह शत-प्रतिशत ‘किल रेट’ वन विभाग के विशेषज्ञों के लिए भी शोध और गहरी चिंता का विषय बन गई है।
क्षेत्रवार तबाही की बात करें तो रामनगर और नैनीताल डिवीजन इस त्रासदी के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। रामनगर डिवीजन, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वहां तीन लोगों को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जबकि नैनीताल के सुंदर पहाड़ों के बीच बसे गांवों में दो लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई। इन मौतों ने कुमाऊं मंडल के बड़े हिस्से में दहशत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि लोग शाम के वक्त अपने पशुओं को चराने या जंगल से सूखी लकड़ियां लाने में भी कतरा रहे हैं। वन विभाग हालांकि लगातार दावे कर रहा है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम इसके उलट नजर आ रहे हैं। विभाग का कहना है कि वे गश्त बढ़ा रहे हैं और रिहायशी इलाकों के आसपास पिंजरे लगा रहे हैं, मगर बाघों की बढ़ती सक्रियता ने इन तमाम सरकारी प्रयासों को अब तक बौना ही साबित किया है। वन विभाग का यह भी मानना है कि जब तक स्थानीय निवासियों में पूर्ण जागरूकता नहीं आएगी, तब तक वन क्षेत्र के मुहाने पर होने वाली इन घटनाओं पर अंकुश लगाना नामुमकिन है।
राज्य की इस विकट स्थिति पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी गहरी संवेदना और चिंता व्यक्त की है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि विभाग इस संकट को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में सोलर लाइटों की स्थापना, संवेदनशील वन सीमाओं पर घेराबंदी और विशेष रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विभाग के प्रयासों के साथ-साथ जनता की सावधानी भी उतनी ही अनिवार्य है। उनके अनुसार, विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग अकेले जंगल की ओर न जाएं। सुबोध उनियाल ने समाज के हर वर्ग, चाहे वह ग्राम प्रधान हों, शिक्षक हों या सामाजिक कार्यकर्ता, सभी से अपील की है कि वे इस संकट की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विभाग द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। उनका मानना है कि सावधानी हटने पर ही बड़ी दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं, इसलिए सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।
दूसरी ओर, उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा ने इस समस्या के तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक नई चेतावनी दी है। रंजन कुमार मिश्रा का विश्लेषण कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीवों के व्यवहार और उनके आवागमन के पैटर्न में एक मौलिक बदलाव आया है। रंजन कुमार मिश्रा के अनुसार, जो वन्यजीव पहले केवल घने जंगलों के भीतर सीमित रहना पसंद करते थे, अब वे इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण जंगलों में प्राकृतिक भोजन की भारी कमी, मनुष्यों का जंगलों में बढ़ता अतिक्रमण और वन्यजीवों के पारंपरिक गलियारों का सिकुड़ना है। प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा ने आगाह किया है कि अगर वन्यजीवों के इस बदलते व्यवहार को गहराई से नहीं समझा गया और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह संघर्ष और भी भयावह रूप ले सकता है। रंजन मिश्रा का तर्क है कि जानवरों को अब इंसानी बस्तियों में आसान शिकार मिल रहा है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का एक स्पष्ट संकेत है।
यदि हम वर्तमान स्थिति की तुलना पिछले साल के आंकड़ों से करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 2026 का साल कितना घातक साबित हो रहा है। साल 2025 में पूरे 12 महीनों के दौरान वन्यजीवों के हमले में 68 मौतें दर्ज की गई थीं, लेकिन 2026 के महज तीन महीनों में ही यह आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। इस रफ्तार से अगर हमले जारी रहे, तो साल के अंत तक यह आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ देगा। यह तुलना दर्शाती है कि वन्यजीवों की आक्रामकता में अचानक उछाल आया है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में, जहां का बड़ा भू-भाग वनों से आच्छादित है, वहां मानव और जानवर का सह-अस्तित्व एक अनिवार्य वास्तविकता है। इसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए अब केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। वन विभाग को आधुनिक तकनीक, जैसे ड्रोन निगरानी और रीयल-टाइम ट्रैकिंग का सहारा लेना होगा। साथ ही, आम जनता को भी यह समझना होगा कि जंगलों का संरक्षण और वन्यजीवों की मर्यादा का सम्मान करना उनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि सरकारी तंत्र के लिए।
