नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 ने अर्थव्यवस्था, आम आदमी, उद्योग और किसानों—सभी के लिए कई बड़े संदेश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत इस बजट को सरकार ने “विकास, राहत और भविष्य की तैयारी” का संतुलित दस्तावेज बताया है। बजट भाषण में जहां स्वास्थ्य, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मजबूती देने की बात सामने आई, वहीं कर संरचना में बदलाव कर उपभोक्ताओं और कारोबारियों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। इस बजट के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि देश की आर्थिक दिशा आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक संतुलन की ओर आगे बढ़ रही है। खासतौर पर कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और विदेशी शिक्षा व यात्रा पर कर बोझ कम करने जैसे फैसलों को आम जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना है। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई, जिससे महंगे इलाज का बोझ कम होगा। साथ ही डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी सस्ता किया गया है, जो देश में तेजी से बढ़ रही इस बीमारी से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स में कमी का सीधा फायदा मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करेगी। स्वास्थ्य से जुड़े इन फैसलों को सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से अहम माना जा रहा है।
केंद्रीय बजट 2026 में ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर भी कई बड़े एलान किए गए हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और सोलर पैनल जैसे उत्पादों को सस्ता करने के लिए कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि देश में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट और सोलर ग्लास के इंग्रेडिएंट्स पर कर राहत का फैसला भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर ड्यूटी छूट देकर एयरोस्पेस सेक्टर में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है।
विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस दरों में कमी भी बजट की बड़ी घोषणाओं में शामिल है। विदेशी पर्यटन पैकेज पर टीसीएस को 5 से 20 प्रतिशत के दायरे से घटाकर सिर्फ 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों पर कर बोझ कम होगा। इसी तरह विदेश में शिक्षा के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत किए जाने वाले खर्च पर टीडीएस में राहत दी गई है। चिकित्सा कारणों से विदेश जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में टैक्स में राहत देने से मध्यम वर्ग को आर्थिक सहारा मिलेगा और वैश्विक अवसरों तक उनकी पहुंच आसान होगी।
कर प्रणाली में बदलाव करते हुए बजट में विदेशी नागरिकों को भी राहत दी गई है। भारत के बाहर से होने वाली आय पर टैक्स को लेकर नियमों में ढील दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और प्रोफेशनल्स के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन सके। सरकार का कहना है कि इस कदम से विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर, गलत आयकर रिपोर्टिंग और चल संपत्ति का खुलासा न करने पर सख्त रुख अपनाया गया है। गलत रिपोर्टिंग पर टैक्स अमाउंट के 100 प्रतिशत के बराबर पेनल्टी और चल संपत्ति छुपाने पर जुर्माने का प्रावधान कर सरकार ने साफ कर दिया है कि ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर सख्ती होगी।
बजट में जिन वस्तुओं के सस्ता होने की घोषणा की गई है, उनकी सूची काफी लंबी है और इसका असर सीधे बाजार पर दिखने की उम्मीद है। कैंसर की 17 दवाओं के अलावा चमड़े के सामान, जूते, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सोलर पैनल की कीमतों में कमी आने की संभावना है। जूते के ऊपरी हिस्से के निर्यात के लिए ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की अनुमति देकर सरकार ने फुटवियर इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश की है। चमड़ा क्षेत्र, खासकर गीले नीले चमड़े के लिए शून्य आयात शुल्क का फैसला टैनर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे रोजगार बढ़ने और निर्यात में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए भी बजट 2026 में कई अहम कदम उठाए गए हैं। बुवाई के लिए बीज और बीजाणु पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है, जिससे किसानों की लागत कम होगी। फॉस्फोरिक एसिड पर ड्यूटी में कटौती और महत्वपूर्ण मिनरल्स के लिए कैपिटल गुड्स पर छूट से उर्वरक और कृषि उपकरण सस्ते होने की संभावना है। सरकार ने भारतीय मछुआरों द्वारा भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ी गई मछली पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देकर मछली उद्योग को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा मखाना और भुने हुए मेवों पर ड्यूटी को 150 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है।
उद्योग और निर्यात क्षेत्र के लिए बजट में कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड को बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है, जिससे निर्यातकों को भुगतान और लॉजिस्टिक्स के मामले में ज्यादा समय मिलेगा। इंपोर्टेड लेदर से बने फाइनल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए समय-सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल करना भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का कहना है कि इससे टैनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेशनल राहत मिलेगी और वे वैश्विक ऑर्डर्स को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। मोबाइल फोन के अलावा तैयार सामान पर ज्यादा ड्यूटी रखकर लोकल वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया है, जबकि घरेलू उत्पादन लाइनों के लिए कैपिटल इक्विपमेंट पर टैक्स बोझ कम किया गया है।
जहां एक ओर कई वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं बजट में कुछ चीजों के महंगा होने के संकेत भी दिए गए हैं। शराब, खनिज और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे इन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंट ड्यूटी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे स्वास्थ्य के नजरिए से सख्त लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत और फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया गया है, जिससे शेयर बाजार में सक्रिय निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
कुछ खास आयातित वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाने का फैसला बजट में शामिल है। क्रैनबेरी और ब्लूबेरी पर शुल्क क्रमशः 5 और 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जबकि क्रैनबेरी उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर शुल्क शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है और रेफ्रीजिरेटर कंटेनर पर शुल्क बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। छाते और उनके पुर्जों पर फ्लोर इंपोर्ट प्राइस लागू करने का फैसला घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन उपायों से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी, भले ही कुछ वस्तुएं थोड़ी महंगी क्यों न हो जाएं।
पूंजीगत व्यय को लेकर भी बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जिसे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। हाई-स्पीड रेल, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश की घोषणाएं कर सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने का संकेत दिया है। इन निवेशों से रोजगार के नए अवसर पैदा होने और देश की उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश को भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है।
खेल और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में स्पोर्ट्स से जुड़े सामान को और सस्ता करने की बात भी कही गई है। सरकार का मानना है कि एथलेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए खेल उपकरणों की कीमत कम होना जरूरी है। इससे न सिर्फ युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लागू करने और छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रियाएं शुरू करने की घोषणा भी बजट का अहम हिस्सा रही। सरकार का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 को राहत और सख्ती के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक ओर स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती और छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर तंबाकू, शराब और कर चोरी जैसे मामलों में सख्त रुख अपनाया गया है। निर्मला सीतारमण के इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार विकास के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी और वित्तीय अनुशासन को भी समान महत्व दे रही है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट के इन प्रावधानों का असर बाजार, उद्योग और आम जनता के जीवन पर किस तरह से पड़ता है, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बजट 2026 ने देश की आर्थिक दिशा को लेकर कई बड़े संकेत दे दिए हैं।
