उत्तराखंड। देवभूमि की जीवनरेखा मानी जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम (UTC) की बसें आखिर सड़कों से नदारद क्यों हो रही हैं और क्यों यात्रियों को घंटों स्टैंड पर इंतजार करना पड़ रहा है, यह आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। सड़कों पर दौड़ती सफेद और हरी पट्टियों वाली इन बसों की घटती संख्या ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हलचल मचा दी है, जिसके पीछे की ‘ग्राउंड रियलिटी’ अब खुलकर सामने आने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह व्यवस्था चरमरा रही है या फिर किसी बड़े बदलाव की आहट है, क्योंकि उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हजारों गाड़ियां इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। इस संकट की गहराई को समझने के लिए जब हमने इसके जमीनी कारणों की पड़ताल की, तो पता चला कि यह समस्या केवल एक दिन की नहीं बल्कि वर्षों से जमा हो रहे प्रशासनिक और आर्थिक बोझ का नतीजा है।
वर्तमान समय में परिवहन क्षेत्र में आई इस भारी गिरावट का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कारण बसों की कमी के रूप में देखा जा रहा है जो सीधे तौर पर आम जनमानस को प्रभावित कर रहा है। विभाग के आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखें तो पता चलता है कि बेड़े की अधिकांश गाड़ियां अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और अब वे सड़क पर चलने के लायक नहीं बची हैं, जिससे संचालन ठप पड़ गया है। हजारों की संख्या में बसें इन दिनों वर्कशॉप के अंधेरे कोनों में खड़ी होकर अपनी मरम्मत का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि पुर्जों की कमी और तकनीकी खामियों ने उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया है। जितनी बसों की मांग यात्रियों द्वारा की जा रही है, उसकी तुलना में उपलब्ध संसाधनों का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिससे रूटों पर बसों का टोटा साफ नजर आता है। प्रशासन के पास नई बसें खरीदने की योजनाएं तो कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन जब तक वे धरातल पर नहीं उतरतीं, तब तक जनता को इस बसों की कमी के कारण होने वाली असुविधाओं को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
परिवहन की इस डगमगाती नाव को संभालने के लिए न केवल मशीनों की दरकार है, बल्कि कुशल मानव संसाधन की भी भारी किल्लत देखी जा रही है जो व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रही है। ड्राइवर व कंडक्टर की कमी ने निगम के हाथ पैर बांध दिए हैं, क्योंकि स्वीकृत पदों की तुलना में वर्तमान में तैनात कर्मचारियों का आंकड़ा बेहद निराशाजनक स्तर तक पहुंच गया है। भर्ती प्रक्रियाओं की कछुआ चाल ने इस संकट को और अधिक गहरा कर दिया है, जिससे नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं। कई बार बसें वर्कशॉप से तैयार होकर बाहर निकलती भी हैं, तो उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं मिल पाता, जिससे करोड़ों की संपत्ति बेकार खड़ी धूल फांक रही है। ड्राइवर व कंडक्टर की कमी के चलते कई महत्वपूर्ण रूटों पर बसों का संचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ा है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड के उन दूरदराज के इलाकों पर पड़ा है जहां रोडवेज ही एकमात्र सहारा था।
आर्थिक मोर्चे पर भी विभाग इन दिनों चौतरफा हमलों का सामना कर रहा है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति काफी नाजुक दौर से गुजर रही है और विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। आर्थिक दबाव (Diesel + खर्च) इस संकट की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। केवल डीजल ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पुरानी गाड़ियों के भारी-भरकम रखरखाव पर होने वाला खर्च भी विभाग की कमर तोड़ रहा है जिसे संभालना अब मुश्किल हो रहा है। कम कमाई वाले रूटों पर बसें चलाना अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है, जिसके कारण विभाग को मजबूरन अपनी सेवाओं में कटौती करनी पड़ रही है ताकि इस वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। आर्थिक दबाव (Diesel + खर्च) के इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सरकार और निगम को अब कड़े फैसले लेने होंगे, अन्यथा सार्वजनिक परिवहन का यह ढांचा भविष्य में पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है।
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच चलने वाली इन बसों के कम होने का एक व्यावहारिक पक्ष यह भी है कि अब रूट पर कम सवारी मिलने लगी है, जो संचालन को प्रभावित करती है। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, वहां विभाग ने बसों के फेरे कम कर दिए हैं क्योंकि खाली बसें चलाना केवल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा ही है। भीड़भाड़ और यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसों के समय को बार-बार समायोजित किया जा रहा है, जिससे नियमित यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि ऑफ-सीजन में कई रूटों पर सवारी का टोटा रहता है, जिसके चलते रूट पर कम सवारी वाले क्षेत्रों में बसों की आवृत्ति घटाना निगम की मजबूरी बन गई है। यह स्थिति न केवल विभाग के राजस्व को प्रभावित कर रही है, बल्कि उन लोगों के लिए भी समस्या बन गई है जो पूरी तरह से सरकारी बस सेवा पर निर्भर हैं।
सरकारी तंत्र की अपनी अनिवार्यताओं के कारण भी अक्सर आम जनता को परिवहन सेवाओं से वंचित होना पड़ता है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है और यह एक बड़ी बाधा है। बसों की दूसरी ड्यूटी में लगना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव, सरकारी मेले, वीआईपी ड्यूटी और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बसों को अचानक रूट से हटा लिया जाता है। जब भी राज्य में कोई बड़ा आयोजन या राजनीतिक रैली होती है, तो रोडवेज की बसों का अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिससे सामान्य यात्रियों के लिए बसों की भारी कमी पैदा हो जाती है। अचानक से बसों के गायब होने के कारण स्टेशनों पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ता है और लोग निजी वाहनों की शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है। बसों की दूसरी ड्यूटी में लगना विभाग की मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन इसने आम आदमी के विश्वास को डिगा दिया है जो समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन पर निर्भर रहता है।
विकास की दौड़ में पुरानी बुनियादी संरचनाओं को बदलना भी जरूरी है, लेकिन वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों ने संचालन की गति को धीमा कर दिया है जो एक विरोधाभास है। डिपो / बस स्टेशन निर्माण कार्य के चलते प्रदेश के कई प्रमुख अड्डों पर सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन का काम युद्धस्तर पर चल रहा है, जिससे बसों के खड़े होने की जगह कम हो गई है। निर्माण सामग्री और मशीनरी के फैलाव के कारण बसों की टाइमिंग और उनके निकलने के रास्ते बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि ये कार्य भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में डिपो / बस स्टेशन निर्माण कार्य ने परिवहन व्यवस्था के सुचारू प्रवाह में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। यात्रियों को अब टूटे हुए प्लेटफॉर्म और धूल भरे माहौल में अपनी बस का इंतजार करना पड़ता है, जो उनके सफर के अनुभव को काफी कड़वा और थका देने वाला बना देता है।
आधुनिकता के इस दौर में सरकारी परिवहन को कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि अब बाजार में यात्रियों के पास यात्रा के ढेरों विकल्प मौजूद हैं जो अधिक सुविधाजनक हैं। प्राइवेट और अन्य साधनों का बढ़ना रोडवेज के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि मेट्रो, निजी बसें, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं ने बाजार पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। लोग अब सरकारी बसों के लंबे इंतजार और उनकी खस्ताहाल स्थिति के बजाय निजी वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो घर से गंतव्य तक की सीधी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए निगम को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार करने की सख्त जरूरत है, अन्यथा निजी क्षेत्र इसे पूरी तरह निगल जाएगा। प्राइवेट और अन्य साधनों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि अब यात्री केवल सस्ती सेवा नहीं, बल्कि समय की बचत और आराम को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल कर चुके हैं।
तमाम चुनौतियों और वर्तमान की खराब स्थिति के बावजूद विभाग ने जनता को आश्वस्त किया है कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है जो उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी। विभाग का निष्कर्ष यह कहता है कि उत्तराखंड रोडवेज बंद नहीं हो रहा है, बल्कि यह वर्तमान में बड़े सुधार और व्यापक बदलाव के एक कठिन दौर से गुजर रहा है जिसे समझना जरूरी है। भविष्य की योजनाओं में नई तकनीक से लैस अत्याधुनिक बसों को बेड़े में शामिल करना और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर शामिल किया गया है। आने वाले समय में निष्कर्ष के तौर पर हमें एक नया और स्मार्ट परिवहन तंत्र देखने को मिलेगा, जो न केवल सुरक्षित होगा बल्कि समय का भी पाबंद होगा और हर नागरिक की पहुंच में होगा। सरकार का मानना है कि इन कड़े बदलावों के बाद उत्तराखंड की सड़कों पर एक बार फिर रोडवेज की बसों का दबदबा कायम होगा और लोगों का भरोसा फिर से वापस लौटेगा।
विभाग ने अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है ताकि इस व्यवस्था को सामूहिक प्रयासों से सुधारा जा सके। यात्रियों से अपील की गई है कि वे हमेशा समय से पहले बस स्टैंड पहुंचें और अपनी टिकट लेकर नियमों का पूरी तरह पालन करें ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबरों और आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें और अनाधिकृत सूचनाओं से दूर रहकर सहयोग प्रदान करें। यात्रियों से अपील का मुख्य उद्देश्य एक अनुशासित यात्रा संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे सुरक्षित और सुखद सफर का सपना धरातल पर साकार हो सके और हर मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उत्तराखंड परिवहन निगम आपकी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए सदैव तत्पर है, बशर्ते नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें और इस बदलाव के साक्षी बनें।
