हरिद्वार। गंगा की पवित्र धारा को लेकर दशकों से उठते सवाल आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां अब गंगा की निगरानी किसी फ़ाइल या कागजी रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि उसकी हर धड़कन देश की जनता के मोबाइल स्क्रीन पर वास्तविक समय में दिखाई देगी। लंबे समय से यह शिकायत उठती रही है कि करोड़ों–अरबों की परियोजनाओं के बाद भी गंगा की निर्मलता क्यों नहीं लौटती, क्यों एसटीपी का संचालन केवल कागजों तक सीमित लगता है और क्यों सफाई के नाम पर खर्च हुए भारी बजट का असर नदी के पानी में दिखाई नहीं देता। इन शंकाओं ने सिर्फ जनमानस को ही नहीं, बल्कि शासन–प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। किंतु अब परिस्थितियां पूरी तरह पलटने जा रही हैं, क्योंकि गंगा पल्स पब्लिक पोर्टल के लॉन्च के साथ पहली बार गंगा की वास्तविक स्थिति को LIVE देखकर जनता यह समझ पाएगी कि प्रदूषण किस स्तर पर, किस स्रोत से और किस लापरवाही के कारण बढ़ रहा है। यह तकनीक गंगा संरक्षण को बिल्कुल नए चरण में ले जाने का दावा कर रही है।
इस डिजिटल मंच पर आम नागरिक गंगा के जल की गुणवत्ता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंडों का वास्तविक समय का डेटा अपने फोन पर ही देख सकेंगे। pH से लेकर BOD, COD और TSS जैसे तकनीकी संकेतकों का खुला और पारदर्शी विश्लेषण उपलब्ध रहेगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि पानी कितना संतुलित है, उसमें जैविक और रासायनिक प्रदूषण किस स्तर पर मौजूद है और नदी में प्रवेश कर रही ठोस गंदगी की मात्रा कितनी है। हर एक एसटीपी का इनलेट और आउटलेट डेटा लाइव होगा, जिसका मतलब है कि किसी भी संयंत्र में कितना गंदा पानी प्रवेश कर रहा है और वह कितनी मात्रा में वास्तव में साफ पानी छोड़ रहा है, यह सभी के सामने साफ-साफ दिखाई देगा। इससे वे सारे प्रश्न स्वतः स्पष्ट होने लगेंगे कि वर्षों से कौन-सा एसटीपी केवल दिखावा कर रहा था, किसने मानकों को ताक पर रखकर गंगा की धारा को दूषित किया और किस स्तर पर भ्रष्टाचार ने इस पवित्र नदी की हालत बिगाड़ने में भूमिका निभाई।
यह व्यवस्था इतनी खास इसलिए बनती है क्योंकि पहली बार आम नागरिक को यह अधिकार और साधन मिल रहा है कि वह न केवल गंगा की वास्तविक स्थिति को समझ सके, बल्कि किसी भी अनियमितता की शिकायत साक्ष्यों के साथ सीधे दर्ज करा सके। यदि कोई एसटीपी गंदा पानी नदी में डालता पकड़ा जाता है, तो नागरिक पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है और आवश्यक हुआ तो अदालत या राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जनहित याचिका भी दाखिल कर सकता है। अब तक गंगा संरक्षण का भार केवल संस्थाओं और सरकारी विभागों तक सीमित था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जनता के हाथों में भी आ गई है। इस प्रक्रिया ने गंगा संरक्षण को लोकतांत्रिक और पारदर्शी ढांचे में ढाल दिया है, जहां निगरानी केवल सरकारी मानकों पर आधारित न होकर सार्वजनिक जवाबदेही पर भी टिकी होगी।
लंबे समय से यह आरोप लगता आया है कि कई शहरों में संचालित एसटीपी केवल कागजों पर चलते हैं। बजट हर वर्ष खर्च हो जाता है, लेकिन गंदगी वास्तविकता में बिना उपचार के नदी में पहुंचती रहती है। फर्जी रिपोर्टें, राजनीतिक दबाव, झूठे सर्वे और मिलभगत से तैयार की गई फाइलें नदी संरक्षण का सबसे बड़ा अवरोध बनी हुई थीं। अब इस पोर्टल के जरिए इन तमाम खेलों पर पूर्ण विराम लग सकता है क्योंकि वास्तविक समय का डेटा किसी भी तरह की मनमानी को छुपने नहीं देगा। जहां भी गड़बड़ी दिखेगी, वहां तुरंत जवाबदेही तय होगी। एक तरह से यह व्यवस्था उन अधिकारियों, ठेकेदारों और सफाई से जुड़े माफियाओं के लिए खतरे की घंटी है, जिन्होंने वर्षों से भ्रष्टाचार की धारा में गंगा की निर्मलता को बहा दिया था।
तकनीक के इस नए युग में गंगा पल्स पोर्टल केवल एक ऑनलाइन मंच नहीं, बल्कि उन वर्षों की पीड़ा का उत्तर है जो गंगा भक्त लगातार उठाते रहे हैं। बार-बार यह आवाज उठी कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और सनातन धरोहर की आत्मा है। जिस नदी ने राष्ट्र की सभ्यता को पोषित किया, उसे आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र में बदल देना किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं। जब तक निगरानी पारदर्शी नहीं होगी और जनता को वास्तविक स्थिति नहीं मालूम होगी, तब तक गंगा सफाई महज योजनाओं और रिपोर्टों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए इस पहल ने ऐसा इतिहास रचा है, जिसमें नदी स्वयं बोलने लगी है — उसके पानी की वास्तविक स्थिति अब किसी सरकारी फाइल में बंद रहकर गुम नहीं हो सकती।
यह व्यवस्था यह भी स्पष्ट करेगी कि कौन-से विभागों ने वास्तव में गंगा संरक्षण में काम किया, कौन-से एसटीपी केवल कागजी संरचना बनकर रह गए, किन अधिकारियों ने मानकों की अनदेखी की और कौन प्रयास ईमानदारी से किए गए थे। अब छिपाई गई कोई भी अनियमितता सीधे जनता की नजर में आएगी। यह तथ्य भी सामने आएगा कि कहां गंगा को प्रदूषित करने वाली नालियां बंद नहीं हुईं, किस स्थान पर सीवरेज व्यवस्था बस दिखावे की रही और किन शहरों में गंगा की धारा को केवल राजनीति का विषय बना दिया गया। पोर्टल की पारदर्शिता न केवल दोषियों की पहचान करेगी, बल्कि सही दिशा में सुधार की शक्ति भी बढ़ाएगी।
इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गंगा की हर बूंद से जुड़े डेटा का रिकॉर्ड निरंतर अपडेट होता रहेगा, जिससे भविष्य की नीतियों को सटीक दिशा मिल सकेगी। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और शोध संस्थानों को भी इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जिससे गंगा संरक्षण पर हो रहे अध्ययन नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। वर्षों से गंगा की सफाई योजनाओं पर खर्च हुए भारी-भरकम बजट को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन पहली बार जनता यह समझ सकेगी कि पैसा कहां लगा, कितना लगा और उसका वास्तविक प्रभाव क्या रहा। यदि योजनाएं सफल रहीं होंगी, तो डेटा स्वयं उसकी पुष्टि करेगा और यदि विफल रहीं, तो वह सच भी छिप नहीं सकेगा।
गंगा के प्रवाह को सुरक्षित रखने और उसकी निर्मलता को पुनर्स्थापित करने के लिए यह प्रौद्योगिकी आधारित पहल वाकई में एक गहरी सकारात्मक उम्मीद जगाती है। उस नदी की रक्षा करना हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है जिसने हजारों वर्षों से इस धरती के हर जीव, हर संस्कृति और हर सभ्यता को जीवन दिया है। यदि अब भी उपेक्षा की गई, तो आगामी पीढ़ियां इस लापरवाही को कभी क्षमा नहीं करेंगी। इसलिए यह पोर्टल केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि चेतावनी भी है — उन सभी के लिए जो वर्षों से गंगा को प्रदूषित करते आ रहे थे, और उन सबके लिए भी जो अब तक सोचते थे कि उनके द्वारा किया गया दुरुपयोग कभी सामने नहीं आएगा।
अंततः यह कहा जा सकता है कि गंगा पल्स पब्लिक पोर्टल गंगा संरक्षण के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। अब गंगा की स्थिति किसी के बयान, अधिकारी की फाइल या राजनीतिक दावा–प्रतिदावा से तय नहीं होगी। अब गंगा स्वयं बोलेगी, प्रमाण स्वयं दिखेंगे और आंकड़े पारदर्शिता के साथ जनता के सामने आएंगे। यह समय बताएगा कि कौन-सा एसटीपी सचमुच साफ पानी छोड़ रहा था, कौन-सा विभाग गंगा की मौत का कारण बन रहा था और किन अधिकारियों की मिलीभगत ने इस पवित्र नदी के अस्तित्व को खतरे में डाला। लेकिन इतना अवश्य है कि अब दोषियों को छुपने का कोई कोना नहीं बचेगा और गंगा संरक्षण का संघर्ष नयी दिशा और नयी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा।
