हरिद्वार। वर्ष 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियों को अब निर्णायक चरण में पहुंचाना शुरू कर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित आमद को देखते हुए आयोजन को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु तरीके से संपन्न कराने के लिए अब उन परिस्थितियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें अचानक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एक स्थान पर एकत्र हो सकती है। खासतौर पर प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने की कवायद तेज कर दी गई है। इस एसओपी में आगजनी, भगदड़, दुर्घटना, अचानक भीड़ बढ़ने, चिकित्सा आपातकाल अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति में अलग-अलग विभागों की भूमिका पहले से निर्धारित की जाएगी। उद्देश्य यह है कि संकट की घड़ी में निर्णय लेने में कोई अनावश्यक विलंब न हो और मौके पर तैनात अधिकारी तथा राहत-बचाव दल तत्काल कार्रवाई शुरू कर सकें। शासन स्तर पर कुंभ से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी संभावित चुनौती का सामना योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके।
आगामी हरिद्वार कुंभ की औपचारिक शुरुआत 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान पर्व से होगी और लगभग तीन माह तक चलने वाला यह विशाल धार्मिक आयोजन 14 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा। इस अवधि में हरिद्वार में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी रहने की संभावना है। गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या करोड़ों में होने के कारण प्रशासन के सामने व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। आयोजन की अवधि लंबी होने के साथ-साथ प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ का दबाव अचानक कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे समय में सड़क, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, घाट, बाजार और प्रमुख संपर्क मार्गों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने शुरुआती स्तर की कई तैयारियों को आगे बढ़ाने के बाद अब उन कार्यों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जिनका सीधा संबंध श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपात प्रबंधन से है। इसी क्रम में एसओपी को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है, ताकि पूरे कुंभ क्षेत्र में अलग-अलग संभावित परिस्थितियों के लिए पहले से स्पष्ट कार्ययोजना उपलब्ध रहे और किसी घटना के समय विभागीय स्तर पर असमंजस की स्थिति पैदा न हो।
विशाल धार्मिक आयोजनों के अनुभव को देखते हुए प्रशासन के सामने सबसे संवेदनशील पहलू अचानक उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटना है। लाखों या करोड़ों लोगों की मौजूदगी वाले आयोजन में छोटी सी घटना भी तेजी से बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए समय पर सूचना, त्वरित निर्णय और प्रभावी राहत-बचाव व्यवस्था को बेहद अहम माना जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में अचानक अत्यधिक भीड़ जमा होती है, किसी मार्ग पर आवागमन बाधित होता है, आग लगने जैसी स्थिति बनती है या कोई दुर्घटना घटती है, तो संबंधित टीमों को बिना किसी भ्रम के अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित एसओपी में विभिन्न प्रकार के आपात हालातों के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली तय की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि घटना की सूचना मिलने के बाद किस स्तर के अधिकारी को जानकारी दी जाएगी, कौन सा विभाग मौके पर पहुंचेगा, भीड़ को किस दिशा में नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव अभियान किस प्रकार शुरू होगा। चिकित्सा सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन, यातायात, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित इकाइयों के बीच तालमेल को भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि संकट के समय विभाग एक-दूसरे की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल सक्रिय हो जाएं और किसी भी संभावित नुकसान को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके।
एसओपी तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कुंभ से जुड़े अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह समझना था कि इतने बड़े आयोजन के दौरान संभावित आपात परिस्थितियों में कौन-कौन से पहलू पहले से कार्ययोजना में शामिल किए जाने चाहिए। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए तथा इस बात पर जोर दिया गया कि एसओपी केवल एक विभाग की जिम्मेदारी तय करने वाला दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पूरे प्रशासनिक तंत्र की सामूहिक भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज हो। भीड़ प्रबंधन से लेकर चिकित्सा सहायता और यातायात नियंत्रण तक प्रत्येक क्षेत्र के लिए समन्वित व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है। अलग-अलग विभागों की विशेषज्ञता को एक साझा योजना में शामिल करने से आपातकालीन प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था किस तरह तेज रखी जाए और किसी घटना की स्थिति में कम से कम समय में सही स्तर पर निर्णय लिया जा सके। शासन की कोशिश है कि सभी संबंधित विभागों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर एक ऐसी एसओपी तैयार की जाए, जो वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक साबित हो और कुंभ क्षेत्र की भौगोलिक, यातायात तथा भीड़ संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा सके।
तैयारी का अगला महत्वपूर्ण चरण एसओपी बनने के बाद शुरू होगा, जब उसकी वास्तविक उपयोगिता को मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा जाएगा। प्रशासन की योजना अलग-अलग संभावित आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अभ्यास कराने की है, ताकि कागज पर तैयार की गई व्यवस्था को जमीन पर जांचा जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान यह देखा जाएगा कि किसी घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभागों की टीमें कितनी तेजी से मौके तक पहुंचती हैं और राहत-बचाव कार्य शुरू करने में कितना समय लगता है। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने, सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने, जरूरत पड़ने पर लोगों को दूसरी दिशा में भेजने और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विभागों के बीच सूचना साझा करने और आपसी समन्वय की वास्तविक स्थिति भी इसी अभ्यास के जरिए सामने आएगी। यदि किसी स्तर पर संसाधनों की कमी, संचार में देरी, जिम्मेदारी को लेकर अस्पष्टता या प्रतिक्रिया में किसी तरह की कमजोरी सामने आती है तो उसे अंतिम व्यवस्था लागू होने से पहले दूर किया जा सकेगा। इस लिहाज से मॉक ड्रिल को केवल औपचारिक अभ्यास नहीं बल्कि पूरी आपात प्रबंधन प्रणाली की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने के बाद व्यवस्था बनाने की बजाय संकट से पहले ही हर संभावित स्थिति का अभ्यास कर लिया जाए।
कुंभ जैसे विशाल आयोजन की चुनौती केवल आपात स्थिति तक सीमित नहीं रहने वाली है। करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित आवाजाही के बीच यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण जैसे सभी मोर्चों पर सरकारी मशीनरी को लगातार सक्रिय रहना होगा। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान अचानक बढ़ने वाली भीड़ इन सभी व्यवस्थाओं पर एक साथ दबाव डाल सकती है। यदि श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित नहीं किया गया तो प्रमुख घाटों और संपर्क मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है, वहीं यातायात प्रबंधन में थोड़ी सी चूक का असर कई क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इसी तरह बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को भी पर्याप्त क्षमता के साथ तैयार रखना होगा, ताकि किसी श्रद्धालु के बीमार पड़ने या घायल होने पर तत्काल उपचार मिल सके। पार्किंग स्थलों से लेकर घाटों तक लोगों की आवाजाही के लिए स्पष्ट योजना, पेयजल और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति की निरंतरता भी आयोजन की सफलता के लिए आवश्यक होगी। प्रशासन इन सभी पहलुओं को एक-दूसरे से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि कुंभ में एक व्यवस्था पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव दूसरी व्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए समग्र प्रबंधन और विभागीय समन्वय को इस बार विशेष महत्व दिया जा रहा है।
हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति और कुंभ के दौरान बढ़ने वाली असाधारण भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्नान पर्वों के लिए अलग से सूक्ष्म स्तर की रणनीति की जरूरत महसूस की जा रही है। सामान्य दिनों की तुलना में इन अवसरों पर श्रद्धालुओं का दबाव अचानक कई गुना बढ़ सकता है और यही समय प्रशासन की वास्तविक क्षमता की परीक्षा भी होगा। ऐसे में भीड़ को केवल नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके प्रवाह को समझकर पहले से निर्धारित मार्गों से सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाना भी जरूरी होगा। प्रशासन की प्रस्तावित व्यवस्था में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी एक स्थान पर भीड़ का अत्यधिक जमाव न होने पाए और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक रास्तों तथा अन्य व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सके। संभावित घटनाओं की पहचान पहले से करने, संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संसाधन उपलब्ध कराने जैसे पहलुओं को भी कार्ययोजना में शामिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों और फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होगा। प्रशासन का मानना है कि जितनी स्पष्टता योजना में होगी, उतनी ही तेजी से संकट के समय निर्णय लिए जा सकेंगे। यही वजह है कि एसओपी को व्यापक सुझावों के साथ तैयार करने और फिर मॉक ड्रिल के जरिए उसे जांचने पर जोर दिया जा रहा है।
हरिद्वार मेलाधिकारी सोनिका ने तैयारियों को लेकर बताया कि फिलहाल कुंभ से संबंधित सभी प्रमुख विभागों के साथ चर्चा की जा चुकी है और बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार सभी पक्षों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए जल्द एसओपी तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि कुंभ के दौरान किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्देश्य केवल दस्तावेज तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसे आवश्यकता पड़ने पर मौके पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसी कारण विभागीय सुझावों को शामिल करने के साथ-साथ वास्तविक परिस्थितियों में तैयारी की जांच के लिए मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है। कुंभ जैसे बड़े आयोजन में करोड़ों लोगों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी, इसलिए आपात प्रबंधन की तैयारियों को समय रहते अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शासन और प्रशासन की कोशिश है कि आयोजन से जुड़े सभी विभाग एक साझा रणनीति के तहत काम करें और किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आगामी महीनों में एसओपी को अंतिम रूप देने, उसका परीक्षण करने और सामने आने वाली कमियों को दूर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे कुंभ के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियां अब उस चरण में प्रवेश कर रही हैं, जहां योजनाओं को कागज से निकालकर वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप परखा और लागू किया जाना है।
