काशीपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद पर लगातार पांच वर्ष पूरे कर विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देवभूमि के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम अवाम के बीच इस समय यह कार्यकाल सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता के गलियारों में धामी के प्रशासनिक कौशल और कड़े फैसलों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री के इस सफर को राज्य के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय करार दिया है। उनका साफ कहना है कि जनभावनाओं को समझते हुए जिस तरह से सरकार ने धरातल पर काम किया है, उसने उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। यह कार्यकाल महज कागजी दावों, लोक-लुभावन वादों या खोखली घोषणाओं तक सिमटकर नहीं रहा, बल्कि इसमें एक ऐसी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की झलक देखने को मिली है, जिसने दशकों से लटके हुए और संवेदनशील मुद्दों को एक झटके में सुलझाकर रख दिया है। आज उत्तराखंड की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जहाँ नीतियां सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहतीं, बल्कि आम आदमी के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं।
प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी युवा ऊर्जा और संवेदनशील सोच से शासन तंत्र की पूरी कार्यप्रणाली को ही बदलकर रख दिया है। महापौर दीपक बाली ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश को एक ऐसे ही निर्भीक और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत थी, जो बिना किसी दबाव के कड़े फैसले ले सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल एक नारा न बनाकर, उसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से जवाबदेह और पारदर्शी बनाया गया है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने जो कड़ाई दिखाई है, उसने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासनिक अमले को आधुनिक बनाने के साथ-साथ आम जनता के लिए उनकी उपलब्धता को सुगम बनाया गया है, जिससे लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा एक बार फिर से बहाल हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर जिस तरह से नकेल कसी गई है, उसने पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की है।
रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए धामी सरकार द्वारा लागू किया गया सख्त नकल विरोधी कानून देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय ने न केवल उत्तराखंड के लाखों युवाओं के गिरते मनोबल को संभाला, बल्कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का एक नया आसमान भी दिया है। महापौर दीपक बाली के अनुसार, पूर्व में उत्तराखंड की छवि प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों के कारण धूमिल हो रही थी, लेकिन इस नए और कड़े कानून ने पूरे देश में देवभूमि की एक अलग और अनुकरणीय पहचान स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में सामाजिक समरसता और लैंगिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का जो साहसिक निर्णय लिया गया, उसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राष्ट्रीय पटल पर एक बेहद कद्दावर और दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जिसकी चर्चा आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रही है।
धार्मिक कट्टरता और जबरन जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशों को नाकाम करने के लिए राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को बेहद सख्त और गैर-जमानती बनाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। देवभूमि की पवित्रता और इसकी मूल सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए यह कानून एक मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। महापौर दीपक बाली ने खुलकर कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करने की मुख्यमंत्री की जिद का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह से स्थापित दिखाई दे रहा है। सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रखते हुए सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धामों की यात्रा व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन की नई तकनीकों के समावेश और यात्री सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार के कारण हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिससे न केवल पर्यटन को पंख लगे हैं बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी बेहद मजबूत हुई है।
वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित किया गया वैश्विक निवेश सम्मेलन राज्य के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। इस सम्मेलन के माध्यम से देश-विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों ने उत्तराखंड में भारी-भगम पूंजी निवेश करने में अपनी गहरी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास सीधे तौर पर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने और औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से प्रेरित है। सुगम व्यापार नीति और उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के कारण नए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयां तेजी से स्थापित हो रही हैं। इसके साथ ही, पूरे प्रदेश में सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, शिक्षा के स्तर को सुधारने और शहरी विकास की आधुनिक परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है, जिसने राज्य की पूरी तस्वीर को ही बदलकर रख दिया है।
इस चौतरफा विकास यात्रा का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव काशीपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक नगर पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महापौर दीपक बाली ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के विशेष सहयोग और बजट आवंटन के कारण काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के भीतर आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। नगर के भीतर आंतरिक सड़कों का जाल बिछाने, आधुनिक स्वच्छता प्रणालियों को लागू करने, शुद्ध पेयजल की घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित करने और अन्य जनोपयोगी विकास कार्यों को इस कार्यकाल में अभूतपूर्व गति मिली है। स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच बने इस बेहतरीन और सकारात्मक समन्वय के कारण विकास योजनाएं बिना किसी प्रशासनिक बाधा के सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। काशीपुर के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार हुआ है, जिससे स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों में भारी उछाल आया है और शहर तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है।
पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के सामने मौजूद भौगोलिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए महापौर दीपक बाली ने यह भी माना कि पहाड़ों से होने वाला पलायन, युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार, दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसी गंभीर चुनौतियां आज भी राज्य के सामने खड़ी हैं। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने पूरी उम्मीद जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में सरकार इन सभी जटिल समस्याओं के स्थाई और प्रभावी समाधान ढूंढने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की योजनाओं, होमस्टे नीति और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार दिलाने के प्रयासों से पलायन की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक मोबाइल हेल्थ वैन और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं को पहुंचाकर स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर को पाटने का जो काम चल रहा है, उससे पहाड़ों में रहने वाले आम नागरिक को बेहद राहत मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस बेदाग और बेहद प्रभावी कार्यकाल के जरिए देश की सियासत को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि नेतृत्व के पास दृढ़ इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रशासन और जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही हो, तो किसी भी राज्य के विकास की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी जा सकती है। उन्होंने देवभूमि की पारंपरिक सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण्ण रखते हुए, युवाओं के सुनहरे भविष्य और आधुनिक विकास की असीम संभावनाओं को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने का जो सफल प्रयोग किया है, वह वास्तव में बेमिसाल है। महापौर दीपक बाली ने अंत में पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि आने वाले वर्षों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसी दूरगामी सोच के बदौलत उत्तराखंड विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, विश्वस्तरीय पर्यटन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा और बहुत जल्द हमारा यह प्यारा राज्य पूरे देश के सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्यों में अपनी एक बेहद सशक्त और गौरवशाली पहचान बनाने में पूरी तरह सफल होगा।
