देहरादून। हरिद्वार और ऋषिकेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज उत्तराखंड शासन में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की योजना है कि अर्ध कुंभ 2027 से पहले इन दोनों शहरों का रूप पूरी तरह से बदल दिया जाए। हालांकि, हरिद्वार कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट पर विचार करते हुए जरूरी कदम उठाने की बात कही है।
हरिद्वार और ऋषिकेश के कॉरिडोर बनने से इन दोनों शहरों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस कॉरिडोर में कौन-कौन सी इमारतें, धर्मशालाएं, होटल या प्राइवेट संस्थान शामिल होंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों शहरों के लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार इस परियोजना को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर कदम पर स्थानीय लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें किसी भी फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्यों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्यों को हाल ही में शुरू किया गया है, उनकी प्रगति को समय-समय पर मॉनिटर किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या विघ्न उत्पन्न न हो। उन्होंने खासतौर पर यह निर्देश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल या भवन को इस योजना के तहत नहीं हटाया जाए, जो स्थानीय मान्यताओं से जुड़ा हो। राज्य सरकार का यह मानना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है और इस प्रोजेक्ट के दौरान किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि हरिद्वार में स्थित प्रमुख स्थानों, जैसे कि हरकी पैड़ी, ब्रह्मकुंड और महिला घाट का पुनर्विकास किया जाए। इसके अलावा कनखल में स्थित सती कुंड को भी नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इस पुनर्विकास के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र का सौंदर्य और धार्मिक महत्व बनाए रखते हुए उसका विस्तार किया जाए। साथ ही, हरिद्वार में मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर हरिद्वार में बनने वाली सुविधाओं और संरचनाओं की गति को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि 2027 के कुंभ मेला में आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसका अध्ययन भी कर लिया गया है। अब इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
ऋषिकेश के विकास पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के कायाकल्प, चंद्रभागा नदी पर किए जाने वाले कार्यों और अन्य सुधारों के लिए योजना बनाई गई। राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि सभी कार्यों को समग्र दृष्टिकोण से किया जाए, ताकि शहर का सौंदर्य और धार्मिक महत्व दोनों बनाए रहें। इसके साथ ही, अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान कोई भी निर्माण कार्य श्रद्धालुओं के लिए कोई समस्या न उत्पन्न करे।
इन सभी कार्यों का उद्देश्य हरिद्वार और ऋषिकेश को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करना है। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि अर्ध कुंभ 2027 तक हरिद्वार और ऋषिकेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाए।
