काशीपुर।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में भव्य रोड शो के माध्यम से नगर निगम परिसर पहुंचकर 110.56 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के समग्र विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने औद्योगिक, शहरी, कृषि और सांस्कृतिक विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया।
काशीपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रामनगर रोड स्थित हेलीपैड से कार द्वारा महाराणा प्रताप चौक पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं, जनता और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। पूरे मार्ग में स्थानीय निवासियों ने भी मुख्यमंत्री के स्वागत में खड़े होकर समर्थन जताया। रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, व्यापारी और अन्य संगठनों के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान 110.56 करोड़ रुपये की कुल 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 48.61 करोड़ रुपये की लागत से 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 61.95 करोड़ रुपये की लागत से 12 योजनाओं का लोकार्पण शामिल था। इन योजनाओं में नगर निगम काशीपुर की विभिन्न सड़कों और जल निकासी तंत्र का सुधार, ढेला नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महुआखेड़ा गंज में पुनर्निर्माण कार्य, अमृत योजना के तहत 18 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगर निगम मुख्य चौराहे पर हाईटेक पिंक शौचालय निर्माण, गिरीताल सरोवर में साइकिल-पैदल ट्रैक और नौकायन सुविधा का विकास शामिल हैं। इसके अलावा, काशीपुर में सर्किट हाउस निर्माण, स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण और नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री ने काशीपुर को औद्योगिक दृष्टि से और सशक्त बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक हब परियोजना और 100 करोड़ रुपये की लागत से अरोमा पार्क परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है और इससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं की भी जानकारी दी, जिनमें लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकें। इसके अलावा, गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने नहरों से सिंचाई को भी मुफ्त करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों की सिंचाई लागत में भारी कटौती होगी। इसके अलावा, सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में छह अरोमा वैली विकसित करने की योजना बनाई गई है।
राज्य में कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून पास कर राज्य सरकार ने परीक्षा माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई मानसखंड कॉरिडोर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत काशीपुर के चैती मंदिर को विशेष रूप से जोड़ा गया है और इसे धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सरकार औद्योगिक परियोजनाओं और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अधिकतम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति है कि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 1.95 करोड़ रुपये की धनराशि के चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर गरीब व्यक्ति को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को घर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे और हर परिवार को सम्मानजनक आवास की सुविधा मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर में ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है और जनता के अपार समर्थन के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि काशीपुर का विकास अब तीन गुना गति से होगा और सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और राज्य के विकास में भागीदार बनें।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर दौरे के दौरान न केवल 110.56 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, बल्कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की भी घोषणा की। इन घोषणाओं में औद्योगिक क्षेत्र के विकास, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 1,100 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक हब और 100 करोड़ रुपये की अरोमा पार्क परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी सुविधाएं और धार्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर का विकास अब तीन गुना गति से होगा और सरकार जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है और काशीपुर को प्रदेश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा काशीपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनकी घोषणाओं और विकास कार्यों से न केवल स्थानीय नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
