देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य की एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ ने। इस योजना के जरिए राज्य की अविवाहित, निराश्रित, विकलांग, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की गई है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।
रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। महिलाओं को सिर्फ 25% राशि स्वयं वहन करनी होगी। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अब इस योजना की मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही इसका जीओ (सरकारी आदेश) जारी करेगी, जिससे महिलाएं इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से समाज के सभी वर्गों की जरूरतमंद महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे पाएंगी।
कैबिनेट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद पहले साल में कम से कम 2,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार इस योजना की शुरुआत के बाद इसकी सफलता को परखेगी और जरूरत पड़ने पर इसमें और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। सरकार का यह कदम खासतौर पर उन महिलाओं के लिए संजीवनी साबित होगा जो अब तक किसी सरकारी सहायता से वंचित थीं। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि वे विभिन्न स्वरोजगार के अवसरों को अपनाकर आत्मनिर्भर भी बनेंगी।
मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए पहले से कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन खास तौर पर एकल महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। इस कारण सरकार ने इस योजना को लॉन्च करने का फैसला लिया ताकि इस वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक संबल मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि राज्य की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। इसलिए, सरकार ने इस योजना को लाकर यह सुनिश्चित किया है कि एकल महिलाएं भी बिना किसी बाधा के रोजगार और स्वरोजगार के साधन विकसित कर सकें।
इस योजना के तहत सरकार की प्राथमिकता उन महिलाओं को मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती हैं। महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को भी जल्द ही सरल बनाया जाएगा, जिससे वे बिना किसी परेशानी के सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में रहने वाली हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी और वे अपनी आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय राज्य में महिला सशक्तिकरण को एक नई गति देने वाला साबित होगा। महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए इस प्रकार की योजनाओं की जरूरत थी, और अब जब यह योजना लागू होने जा रही है, तो इससे प्रदेश की एकल महिलाओं को नया जीवन शुरू करने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से हजारों महिलाओं को फायदा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर होकर अपने परिवारों की जिम्मेदारी को मजबूती से उठा सकेंगी।
