देहरादून(एस पी न्यूज़)। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने सोमवार को राजभवन में एक महत्वपूर्ण आयोजन के तहत कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा संकलित और तैयार की गई पुस्तक ‘‘मेरी योजना-केंद्र सरकार’’ का औपचारिक विमोचन किया। इस पुस्तक में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में संचालित 82 प्रतिष्ठानों की 384 योजनाओं और सेवाओं का समावेश किया गया है, जिससे आम नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से व्यापक जानकारी मुहैया कराई गई है। इससे पहले, इसी विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की योजनाओं पर केंद्रित ‘‘मेरी योजना-राज्य सरकार’’ पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के 122 विभागों और संस्थानों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया था।
इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि केवल योजनाओं को तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक रूप से धरातल पर लागू कराना और समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होना चाहिए ताकि वे राज्य के समग्र विकास में प्रभावी योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक भी कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने इस पुस्तक को जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी बताते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करार दिया।
राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं को गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामाजिक कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की असली जिम्मेदारी सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे योजनाएं सही समय पर सही लाभार्थी तक पहुंचे और उनका जीवन बदलने में सहायक बनें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ‘‘मेरी योजना-केंद्र सरकार’’ पुस्तक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि वे यह भी समझ सकेंगे कि कैसे इनका लाभ उठाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से पारदर्शिता और सुशासन को मजबूती मिलेगी, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
राज्यपाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का मकसद सिर्फ मौजूदा समस्याओं को हल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना भी जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में पहुंचे, ताकि कोई भी जटिल प्रक्रियाओं के कारण अपने हक से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि जागरूकता और तकनीक के समुचित उपयोग से योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने इस पुस्तक को एक उपयोगी दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह सिर्फ लाभार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होगी। उन्होंने बताया कि सूचना के प्रसार को अधिकतम करने के लिए इस पुस्तक को उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, सभी विभागीय पोर्टल्स और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया गया है। कोई भी नागरिक इस पुस्तक को WWW.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकता है और अपने उपयोग में ला सकता है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘‘सरकार जनता के द्वार’’ और ‘‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश’’ जैसे अभियान जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने में बेहद प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने इन अभियानों को सराहनीय पहल करार देते हुए कहा कि इससे आम लोगों तक सरकार की नीतियों को तेजी से पहुंचाया जा रहा है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का आसानी से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में योजनाओं को डिजिटल माध्यमों से अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि सूचना का अधिकतम प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग सरकारी लाभों का फायदा उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों से गुड गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
इस भव्य अवसर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार, राज्यपाल की अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया समेत उत्तराखंड में स्थित भारत सरकार के 82 प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि और विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इनमें सीबीआरआई, आईआईटी, आईआईएम, सीपेट सहित अन्य प्रमुख संगठन शामिल थे। इस पुस्तक विमोचन के दौरान सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा भी की गई।
इस आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सरकार की इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसे उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए एक बड़ा कदम करार दिया। इस ऐतिहासिक पहल के साथ उत्तराखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़े।
