नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब दिल्ली के लोग इस योजना के तहत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे। यह फैसला भाजपा के चुनावी वादों में शामिल था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। इस कदम से दिल्ली के लाखों नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था। अब दिल्ली में इसे लागू करने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत, पात्र नागरिक अपने इलाज के लिए किसी भी पंजीकृत अस्पताल में जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिस अस्पताल में मरीज का इलाज हो रहा है, वह इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मरीज को अस्पताल के हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी। पहचान के तौर पर आयुष्मान भारत कार्ड या अन्य आधिकारिक दस्तावेज मान्य होंगे। एक बार पहचान सत्यापित हो जाने के बाद मरीज को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल और योजना प्रशासन द्वारा सीधे ही क्लेम प्रोसेस किया जाएगा, जिससे मरीज को आर्थिक बोझ से मुक्त रखा जाएगा।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं, तो आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना की हेल्पलाइन से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि योजना के तहत केवल उन्हीं अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। अतः योजना का लाभ उठाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका अस्पताल सूची में शामिल है।
योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत आता है, तो भी वह इस योजना के लिए पात्र होगा। हालांकि, ऐसे लोगों को इनमें से किसी एक योजना का चुनाव करना होगा क्योंकि एक ही समय में दोनों योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता। यदि कोई लाभार्थी अपने पुराने सरकारी स्वास्थ्य बीमा को छोड़कर इस योजना को चुनता है, तो वह वापस अपनी पुरानी योजना में शामिल नहीं हो सकेगा। यह नियम खासकर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए लागू होता है। इस योजना का लाभ केवल निम्न आय वर्ग तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में नामांकन के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार-बेस्ड ई-केवाईसी इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को अलग-अलग कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें beneficiary.nha.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना में कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी, यानी लाभार्थी नामांकन के पहले ही दिन से इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही व्यक्ति का नामांकन पूरा होता है, उसे तुरंत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
दिल्ली सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति साबित हो सकता है। अब दिल्ली के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं बिना किसी आर्थिक चिंता के मिलेंगी। इस फैसले से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो महंगे अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ होते थे। भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली के नागरिकों को यह वादा किया था कि उनकी सरकार आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वादे को पूरा कर दिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से काफी राहत मिलेगी।
