नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में धमाकेदार वापसी कर ली है। गुरुवार को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि छह अन्य विधायकों ने मंत्री पद ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में सरकार ने पहला बड़ा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘आयुष्मान भारत योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत दिल्ली के नागरिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें से 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार वहन करेगी और शेष 5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से राहत दिलाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू होने नहीं दिया था, जिससे लाखों लोग इसका लाभ लेने से वंचित रह गए थे। अब भाजपा सरकार ने इस बाधा को हटाते हुए दिल्लीवासियों को यह महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 लंबित रिपोर्टों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हें विधानसभा में पेश नहीं किया था। अब भाजपा सरकार इन रिपोर्टों को सार्वजनिक कर दिल्लीवासियों को सरकारी खर्च और वित्तीय प्रबंधन की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगी। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और जनता को यह जानने का अवसर मिलेगा कि पिछले कार्यकाल में सरकारी योजनाओं और नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा।
महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नई सरकार ने महिला कल्याण योजना पर चर्चा की। हालांकि, इस योजना के विस्तृत स्वरूप और लाभार्थियों के वर्गों को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी होगी, जिससे उन्हें नए अवसर मिलें और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। सरकार इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए गहन चर्चा कर रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों पर भी विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, फिलहाल सत्र की तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा सरकार की सक्रियता इस बात से स्पष्ट होती है कि शपथ ग्रहण के दिन ही पहली कैबिनेट बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे यह संदेश जाता है कि भाजपा दिल्ली में तेज गति से निर्णय लेने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू करने और कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के फैसले से दिल्ली में एक नई शुरुआत होगी। इन निर्णयों से भाजपा जनता का विश्वास जीतने और दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति अपना रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार अपने वादों को किस तरह से पूरा करती है और दिल्ली की जनता पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है।
