देहरादून(एस पी न्यूज़)। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक महत्वाकांक्षी बजट पेश किया, जो प्रदेश के समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में कुल 1,01,175.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत इस बजट में राज्य के विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित की गई है।
अगर विभागवार आंकड़ों की बात करें, तो इस बार का बजट शिक्षा, खेल और युवा कल्याण पर खासा केंद्रित है। इस क्षेत्र के लिए 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपये का बजट रखा गया है, जो अन्य विभागों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके अलावा, चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को श्छ।डव्श् को समर्पित बताते हुए इसे एक ऐतिहासिक पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि ‘छ’ का मतलब नवाचार, ‘।’ का मतलब आत्मनिर्भरता, ‘ड’ का मतलब महान विरासत और ‘व्’ का मतलब ओजस्विता है। यह बजट इन चार स्तंभों के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का रोडमैप तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक और बुनियादी ढांचे को भी एक नई दिशा देगा।
इस बजट में राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूती देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस और जेल विभाग के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वहीं, सूचना विभाग को 450 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है, ताकि सरकारी योजनाओं और पहलों को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके।
राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपये का बजट रखा गया है, जबकि कल्याण योजनाओं के तहत 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है। कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्र को भी इस बजट में खास महत्व दिया गया है, जिसके लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति को और अधिक सुचारू बनाया जा सके।
पर्यटन क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इस बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे राज्य की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि सरकार राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उत्तराखंड सरकार ने इस बजट में सात प्रमुख क्षेत्रों को श्सप्तऋषिश् के रूप में चिह्नित किया है, जिनमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष शामिल हैं। इन क्षेत्रों को मजबूत कर राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट हर वर्ग के लोगों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
इस बजट से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है और इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
