रामनगर(एस पी न्यूज़)। बनवारी बैंक्वेट हॉल, कोसी रोड पर राज्य कर कार्यालय द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में जीएसटी छूट योजना के बारे में व्यापारियों और पेशेवरों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) शामिल हुए, जिन्होंने जीएसटी छूट योजना के फायदे और प्रक्रिया पर गहन चर्चा की। अध्यक्ष पूरन चन्द्र पांडे और महासचिव गौरव गोला ने योजना के बारे में बताया कि इसके तहत व्यापारियों को 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के बकाया कर पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड को माफ करने का अवसर मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को वित्तीय राहत प्रदान करना और जीएसटी अनुपालन को आसान बनाना है। योजना के तहत व्यापारियों को फॉर्म SPL02 भरकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को 31 मार्च 2025 तक पूरा करना आवश्यक है। इस योजना के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में सक्षम होंगे।
कार्यशाला के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सिन्हा और राज्य कर अधिकारी अजय प्रकाश ने व्यापारियों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए तैयार की है और इसके जरिए उन्हें अपने पुराने बकाए को निपटाने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारियों को इस योजना के तहत समय पर आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से व्यापारियों को कर अनुपालन में भी आसानी होगी और वे अपने व्यवसाय को और अधिक कुशलतापूर्वक चला सकेंगे। अधिकारियों ने कार्यशाला के दौरान व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और यह स्पष्ट किया कि सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
कार्यशाला में उपस्थित अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। इनमें कपिल गोयल, हर्षित मित्तल, बालम सिंह राणा, प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी, मनु अग्रवाल, विशाल रस्तोगी, गुलरेज रजा, लाईक अहमद, रोहित माहेश्वरी, भूपाल रावत, मनोज बिष्ट और सागर भट्ट जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन पेशेवरों ने योजना के तहत व्यापारियों को होने वाली संभावित परेशानियों पर चर्चा की और अधिकारियों से उनके समाधान की उम्मीद जताई। इस दौरान व्यापारियों के लिए फॉर्म SPL02 दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऑनलाइन पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्याओं का समाधान करने की बात भी की गई। इन पेशेवरों ने अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया कि जीएसटी के अनुपालन को और अधिक पारदर्शी और सहज बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि इस योजना का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब व्यापारियों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और वे आसानी से आवेदन कर सकें।
राज्य कर कार्यालय से मोहम्मद ज़फर और पंकज ने भी कार्यशाला में शिरकत की और उपस्थित व्यापारियों तथा पेशेवरों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने योजना के आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। मोहम्मद ज़फर ने बताया कि व्यापारी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और समय से पहले आवेदन कर लें। पंकज ने भी योजना के विभिन्न लाभों पर प्रकाश डाला और कहा कि यह व्यापारियों के लिए एक अनमोल अवसर है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि व्यापारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय रहते आवेदन नहीं करते हैं, तो वे योजना के तहत मिलने वाली छूट से वंचित हो सकते हैं।
जीएसटी छूट योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है, ताकि वे अपने पुराने कर बकायों को आसानी से निपटा सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार ने व्यापारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे उन्हें उनके पुराने बकाया कर से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। कार्यशाला के दौरान यह भी बताया गया कि यह योजना न केवल व्यापारियों को वित्तीय राहत देगी, बल्कि इसके जरिए कर अनुपालन को भी सरल बनाया जाएगा। इससे व्यापारियों को अपने कारोबार को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी। राज्य कर कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस योजना के कार्यान्वयन में व्यापारियों से सहयोग की अपील की और उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
