देहरादून(एस पी न्यूज)। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें से कई राज्य के विकास और नागरिक सुरक्षा से जुड़े हैं। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिससे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नई रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की थी, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई। इस नीति के तहत सड़क सुरक्षा नियमों को और अधिक कड़ा करने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली है, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके।
बैठक में पूर्व विधायकों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पहले जहां पूर्व विधायकों को 40 हजार रुपये पेंशन मिलती थी, उसे अब बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष पेंशन में 3000 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी, जबकि पहले यह वृद्धि 2500 रुपये थी। इसके अलावा, सदन की कार्यवाही में शामिल होने वाले विधायकों को पेट्रोल के खर्च के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया गया।
वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वन विभाग द्वारा गठित समिति को 30 हजार रुपये प्रति समिति दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे वनाग्नि नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार को भेजने की सहमति बनी। यह रोपवे परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं।
इसके अलावा, खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए चिह्नित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इस फैसले से स्थानीय लोगों को आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई, जिससे सेना से जुड़े व्यक्तियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के उपरांत जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, आवास और अन्य महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे निर्माण को प्राथमिकता दी गई, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा।
वनाग्नि सत्र के दृष्टिगत सरकार ने ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से जंगलों में आग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की। इस पहल से वन संपदा और जैव विविधता की रक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वनाग्नि नियंत्रण अभियान में जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिक भी इस अभियान का हिस्सा बन सकें।
इसके अतिरिक्त, बैठक में निर्णय लिया गया कि सैनिक कल्याण विभाग को लंबे समय से भूमि की आवश्यकता थी, जिसे ध्यान में रखते हुए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में सरकार के प्रतिबद्ध रुख को दर्शाता है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में विस्तृत योजना पर काम करने की भी सहमति जताई।
मंत्रिमंडल की इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णयों से प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में राहत और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तराखंड के विकास और नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी फैसले लिए गए हैं, जो आने वाले समय में राज्य की प्रगति को नई दिशा देंगे।
