देहरादून(एस पी न्यूज़)। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत आगामी 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र आयोजित होगा। इस दौरान राज्य की राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं, खासकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही संकेत दिए हैं कि इस सत्र के दौरान सख्त भू कानून को लागू किया जा सकता है। विधानसभा सत्र के पहले दिन, यानी 18 फरवरी को सुबह 11 बजे, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद सत्र का औपचारिक रूप से आगाज होगा। इस दिन के बाद, अगले दिन यानी 19 फरवरी को सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। यह सत्र इसलिए खास है क्योंकि इस दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों और योजनाओं पर चर्चा कर सकती है, जिसमें भू कानून से संबंधित संशोधन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि भू कानून में बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इस पर आगामी सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए यह एक अहम अवसर होगा, क्योंकि इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायकों द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र के दौरान विशेष रूप से भू कानून पर ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने भू कानून में संशोधन के लिए अपना काम पूरा कर लिया है, और अब राजस्व विभाग इस पर संबंधित विधेयक तैयार कर रहा है। इस विधेयक को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा, इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का भी प्रस्तुतिकरण होगा, जो राज्य की वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत करेगा।
इस विधानसभा सत्र की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण और कार्रवाईपूर्ण रहने वाली है। 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो इस सत्र का उद्घाटन करेगा। इसके बाद, 19 फरवरी को सदन में अध्यादेशों को पटल पर रखा जाएगा, जिनपर चर्चा और विचार किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और विधायकों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसमें सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपने विचार और सुझाव देंगे। इसके बाद, 2025-26 के वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट राज्य के विकास के लिए योजनाओं का खाका होगा और राज्य के विभिन्न विभागों के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
इसके बाद, 21 फरवरी को आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी, जिसमें विपक्षी दल और अन्य सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। इस दिन विभागवार अनुदान की मांगों का भी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा, और इसके साथ ही इन पर विचार और मतदान किया जाएगा। यह दिन विधायी कार्यों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 22 और 23 फरवरी को राज्य में राजकीय अवकाश रहेगा, जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 24 फरवरी को पुनः आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी और विभागवार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इस दिन के अंत में, विधायकों द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और फिर इन पर मतदान किया जाएगा।
इस सत्र का अंत विनियोग विधेयक की प्रस्तुति और पारित होने के साथ होगा। इसके तहत, राज्य सरकार के खर्चों और बजट के आवंटन से संबंधित अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह सत्र राज्य के वित्तीय दृष्टिकोण और सरकार की आगामी योजनाओं को निर्धारित करेगा, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकेगी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर राज्यभर में चर्चा तेज हो गई है, और सभी की नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि इसमें राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जो अगले कुछ वर्षों तक राज्य के विकास को प्रभावित करेंगे।
