देहरादून(एस पी न्यूज़)। उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है। वित्त विभाग ने राज्यभर के स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से लगातार सुझाव लेना शुरू किया है, ताकि बजट जनभावनाओं के अनुरूप तैयार किया जा सके और राज्य के विकास में अहम योगदान दिया जा सके। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बजट सत्र की तिथियों का ऐलान करते हुए बताया कि यह सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी तक देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। पहले राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने हाल ही में प्रेस वार्ता में इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, जबकि देहरादून स्थित विधानसभा भवन पूरी तरह से तैयार है और वहां सत्र को आयोजित करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र आयोजित करने का फैसला लिया।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा। इस दौरान राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बजट को अंतिम रूप देगी। राज्य के व्यापारी, किसान, लघु उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े लोगों से प्राप्त किए गए सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि राज्य के हर वर्ग की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सके। अग्रवाल ने यह भी कहा कि बजट जनहित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा और इसके जरिए उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने का उद्देश्य रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से 200 से अधिक स्टेकहोल्डर्स से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए हैं। इन सुझावों का बारीकी से अध्ययन किया गया है और कई अहम सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में समग्र विकास को गति देना और सभी क्षेत्रों में सुधार लाना है।
उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रदेशवासियों की उम्मीदें काफी अधिक हैं और वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य के हर वर्ग की आवाज को बजट में जगह दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल किया जाए और इसके लिए बजट में विशेष योजनाओं की घोषणा की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से लेकर नागरिकों तक से राय ली है ताकि कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र छूट न जाए। प्रदेश में विकास के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रमों और योजनाओं का इस बजट में समावेश किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी सत्र में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर राज्य सरकार ने योजनाओं को तैयार किया है जो राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को बढ़ावा देंगी।
बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक साबित होंगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट के जरिए प्रदेश में व्यापारी वर्ग, किसानों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल सकें। इस बजट सत्र का उद्देश्य राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसे साकार करने के लिए सरकार को सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी और राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
