नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता़)। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने केंद्रीय सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में किए गए अहम ऐलानों की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया। उन्होंने विशेष रूप से महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की चर्चा की और कहा कि यह बजट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विकास तिवारी ने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जिनसे महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पहली बार सरकार ने पांच लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। यह कदम उन महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा, जो अपनी उद्यमिता यात्रा की शुरुआत करना चाहती हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को विस्तार देना चाहती हैं।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि इस योजना के तहत, महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में अब ज्यादा सुविधा होगी। सरकार ने ऋण गारंटी कवर को दोगुना कर 20 करोड़ रुपये कर दिया है और गारंटी शुल्क को घटाकर मात्र एक प्रतिशत कर दिया है। इससे महिलाओं को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी, जिससे वे अपने व्यवसायों को अधिक सशक्त बना सकेंगी। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जो अब वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपने व्यवसाय को बढ़ाने में असमर्थ थीं। तिवारी ने इसे महिला उद्यमिता को एक नई दिशा देने वाला कदम बताया।
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनसे महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और नयापन लाने का अवसर मिलेगा। विशेषकर छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) के लिए सरकार ने एक नया विनिर्माण मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे उद्योगों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि यह मिशन महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होगा। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास, नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तिवारी ने इसे महिला उद्यमिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और कारगर कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को न केवल अपने व्यवसाय को विस्तार देने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे विभिन्न उद्योगों में अपने कौशल का विकास कर सकेंगी। विकास तिवारी ने सरकार द्वारा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा का भी स्वागत किया। यह संस्थान महिलाओं को खाद्य प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में नई तकनीकों से अवगत कराएगा, जो उन्हें अपने स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को अधिक कुशलता से चलाने में मदद करेगा। इस संस्थान से प्रशिक्षित महिलाएँ अपनी उद्यमिता की यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकेंगी और नए व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।
तिवारी ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताया और कहा कि इससे महिला उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा। यह पहल न केवल महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का भी महत्वपूर्ण जरिया साबित होगी। दुनिया भर में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक अवसरों में असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। भारत में भी यह असमानता विशेष रूप से महसूस की जाती रही है, जहां महिलाओं को वित्तीय संसाधन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विकास तिवारी ने विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में लैंगिक समानता का स्तर अन्य देशों के मुकाबले कम है, और महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम ऋण मिलता है।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि आईएफसी की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 90 प्रतिशत महिला उद्यमियों ने किसी औपचारिक वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिया था। 2020 के लॉकडाउन के दौरान 72 प्रतिशत महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के पास वित्तीय भंडार की कमी थी, जबकि केवल 53 प्रतिशत पुरुष-स्वामित्व वाले व्यवसायों के पास यही समस्या थी। जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के लिए पूंजी की कमी एक बड़ी बाधा रही है, जिसे इस बजट में सरकार की नई योजनाओं के माध्यम से दूर किया जाएगा।
तिवारी ने इस योजना को महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया और कहा कि इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ेंगी। इस योजना से न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि वे अपने व्यवसायों को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगी और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। विकास तिवारी ने इस बजट को महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि यह ऐलान न केवल महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देगा, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की यह पहल भारत को एक आत्मनिर्भर और समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
