नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक ऐतिहासिक क्षण में अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जो कई मायनों में खास और उम्मीदों से भरा हुआ रहा। इस बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा वरिष्ठ नागरिकों को मिला। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया, जिससे देशभर के पेंशनभोगी और बचत पर निर्भर रहने वाले नागरिकों को काफी लाभ होगा। इस कदम से न सिर्फ उनकी बचत सुरक्षित होगी, बल्कि उन्हें ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने किरायेदारों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें अब किराए पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन लाखों लोगों को मिलेगा, जो किराए के मकानों में रहते हैं और सालाना बड़ी रकम किराए के रूप में देते हैं।
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी एक अहम फैसला लिया है, जिससे छात्रों और उनके माता-पिता को राहत मिलेगी। अब अगर कोई व्यक्ति विदेश में शिक्षा के लिए पैसे भेजता है, तो उस पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि पहले इस पर टैक्स कटौती होने से उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ता था। इसके अलावा, सरकार ने करदाताओं के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है। अब कर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते थे। यह कदम करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब किसी गलती को सुधारने के लिए या फिर किसी जरूरी संशोधन के लिए पहले से ज्यादा समय मिलेगा।
इस बजट में सरकार ने करदाताओं के लिए एक और बड़ी राहत दी है। अब केवल गैर-पैन धारकों पर ही उच्च टीडीएस का प्रावधान लागू होगा, यानी जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा। इससे उन लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, जो नियमित रूप से कर भरते हैं और पैन कार्ड धारक हैं। यह फैसला टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए भी इस बजट में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों, किसानों और आम जनता को फायदा होगा।
वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया यह बजट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ करदाताओं को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह कर प्रणाली को सरल बनाना चाहती है, जिससे करदाताओं पर कम बोझ पड़े और वे आसानी से अपना योगदान दे सकें। इस बजट ने आर्थिक सुधारों की दिशा में एक नई राह खोल दी है, जिससे भविष्य में देश के विकास की गति और तेज होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट के फैसलों का लोगों पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाता है।
