नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में एक ऐतिहासिक क्षण में अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जो कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुकी है और यह उपलब्धि पिछले दस वर्षों में किए गए आर्थिक सुधारों और मजबूत विकास नीति का नतीजा है। सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है और भारत की क्षमता को और अधिक मजबूती प्रदान की है। इस बजट में सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के संतुलित विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई, जो गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी।
कृषि क्षेत्र में सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बजट में 100 जिलों को विशेष योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे वहां की कृषि व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। विशेष रूप से तुअर, मसूर और उड़द की दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि देश में दलहन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा, पारंपरिक सूती उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों तक कपास उत्पादन और उसकी मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इससे देश के कपास उत्पादकों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों का विस्तार कर सकें और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम हो सकें।
सरकार ने इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गांवों के विकास पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत की समृद्धि ही देश की आर्थिक मजबूती का आधार है और इसके लिए नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। पीएम धन्य धान्य योजना के तहत 100 जिलों में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके और वे अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित हो सकें। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।
सरकार का यह बजट विनिर्माण क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘मेक इन इंडिया’ को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे देश में स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एक समावेशी विकास पथ तैयार करना है, जिसमें देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। इस बजट के तहत घोषित नीतियां और सुधार देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यह देखना होगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।
