नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद से लोगों की निगाहें महिलाओं के लिए घोषित 2500 रुपये प्रतिमाह की योजना पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला सम्मान योजना को लेकर बड़े वादे किए थे और अब सरकार इस योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में जुटी है। सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की रणनीति बना रही है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचे।
शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद इस योजना को लेकर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है। बीजेपी विधायक अशोक गोयल ने जानकारी दी कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। अगले कुछ दिनों में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसे महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों औपचारिक रूप से लॉन्च करने की योजना पर भी चर्चा चल रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट में सुधार करेगी ताकि योजना शुरू होने के बाद किसी तरह की बाधा न आए। बीजेपी चाहती है कि इस योजना के लागू होने में न तो अधिक देर हो और न ही शुरू होने के बाद इसे रोकना पड़े। सरकार इस योजना को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा कर रही है और वित्तीय संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है।
देश के कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। दिल्ली से पहले मध्यप्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह नकद धनराशि देने की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की योजना शुरू की थी, जिसे बीजेपी सरकार बनने के बाद बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। मध्यप्रदेश की इस योजना की सफलता के बाद अन्य राज्यों ने भी ऐसी योजनाएं शुरू करने की दौड़ शुरू कर दी।
मध्यप्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की योजनाओं को लागू किया गया है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2000 रुपये मिलते हैं, वहीं तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं अब चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गई हैं। हर राजनीतिक दल महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना के तहत 2100 रुपये देने का वादा किया तो कांग्रेस और बीजेपी ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। अब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के सामने इस वादे को पूरा करने की चुनौती है और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने माई बहिन मान योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की बात कही गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सरकार बनने पर पात्र महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था। झारखंड सरकार ने मईया सम्मान योजना के तहत दिसंबर में पहली किस्त जारी की, लेकिन जनवरी और फरवरी की राशि अब तक महिलाओं को नहीं मिली है। हालांकि, राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए 17 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
देशभर में अलग-अलग राज्यों में इस तरह की योजनाओं को अलग-अलग नामों से लागू किया गया है। झारखंड में मईया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाते हैं, मध्यप्रदेश की लाडली बहन योजना में 1250 रुपये, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना योजना में 1000 रुपये, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में 1500 रुपये, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना में 2000 रुपये, तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना में 2500 रुपये और हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1000-2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।
इन योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का संकेत देती है कि अब हर राजनीतिक दल इसे चुनावी जीत के साधन के रूप में देख रहा है। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कदम बढ़ा रही है। अब सभी की नजरें 8 मार्च को महिला दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर हैं, जहां इस योजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
