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दिल्ली में बिजली संकट पर सख्त सरकार, ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 2025 लागू

निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कमर कस चुकी सरकार, 5 मिनट में फॉल्ट ठीक करने का निर्देश

नई दिल्ली(स्वाती गुप्ता)। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने रविवार को सचिवालय में दिल्ली की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस उच्चस्तरीय बैठक में विद्युत विभाग और राजधानी में कार्यरत तमाम विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रीष्मकालीन कार्य योजना-2025 को प्रभावी रूप से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान यह निर्देश दिए गए कि दिल्ली में गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय किए जाएं, जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बिजली मंत्री आशीष सूद ने बैठक में दिल्लीवासियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हर नागरिक को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीष्मकाल में बिजली की मांग में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां जरूरी हैं। इसी संदर्भ में, उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जाएं और किसी भी प्रकार की बिजली कटौती या तकनीकी खराबी से निपटने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं। ग्रीष्मकालीन कार्य योजना-2025 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान आशीष सूद ने दिल्ली में एक नई मॉडल कॉलोनी विकसित करने के विजन को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में बिजली के ओवरहेड तारों को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कोई भी तार लटकता हुआ नजर नहीं आएगा। इससे न केवल बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शहर की सुंदरता में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि राजधानी के किसी भी हिस्से में किसी कारणवश पावर ग्रिड फेल होता है, तो अधिकतम पांच मिनट के भीतर मरम्मत कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

इसके अलावा, आशीष सूद ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली विभाग की प्रगति की निगरानी के लिए हर 15 दिन में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी बनाएं, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली सरकार का यह प्रयास राजधानी की बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं निर्बाध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार का मानना है कि सुचारू बिजली आपूर्ति नागरिकों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना-2025 को पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा।

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