हरिद्वार। ज्वालापुर का व्यापारिक इलाका और सरकारी कार्यालयों की समस्या अब प्रशासन के समक्ष गंभीर मुद्दा बन चुका है। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन गुप्ता और महामंत्री विक्की तनेजा ने मुख्य नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर बाजारों व सरकारी परिसरों में पार्किंग, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की तात्कालिक सुधार की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि ज्वालापुर न केवल जनपद का प्रमुख व्यापार केंद्र है, बल्कि यहां कई प्रशासनिक कार्यालय भी संचालित हैं, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जनसंपर्क के कारण सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और व्यापारिक गतिविधियों के बीच पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जो बाजार के सामान्य क्रियाकलापों को प्रभावित कर रही है।
अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने बताया कि ज्वालापुर के बाजारों में जाम लगना अब रोजमर्रा की बात हो चुकी है, जिससे न केवल आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के कारण खरीदारों का समय बर्बाद हो रहा है और दुकानदारों का कामकाज भी धीमा पड़ रहा है। इस समस्या का कोई ठोस समाधान न मिलने से व्यापारियों की चिंता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही बाजारों और सरकारी कार्यालय परिसरों में शौचालय और पेयजल की भी कमी है, जो आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, व्यापार मंडल प्रशासन से जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहा है।
व्यापार मंडल के महामंत्री विक्की तनेजा ने स्पष्ट किया कि सिर्फ सुविधाओं की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कई जगहों पर अतिक्रमण की समस्या ने भी इस क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ा दिया है। वे कहते हैं कि सरकारी कार्यालयों के आसपास और बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को भी हटाने की जरूरत है ताकि सड़कें और रास्ते खुल सकें और आवागमन में आसानी हो। अतिक्रमण की वजह से पैदल चलने वालों और वाहनों दोनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे बाजार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि ज्वालापुर का व्यापारिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र बेहतर और व्यवस्थित बन सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यापार मंडल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे, जिनमें जिला अध्यक्ष संजय नैयर, जिला महामंत्री प्रदीप कालरा, शहर अध्यक्ष विपिन गुप्ता, शहर महामंत्री विक्की तनेजा, प्रमोद कुमार, शेखर सतीजा, निर्दोष अरोड़ा, अमित पाहवा, तुषार गाबा, सत्यम खुराना, अक्षय कुमार, मयंक जैन और सागर प्रजापति शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर मुख्य नगर आयुक्त से अपील की कि ज्वालापुर की इन समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि न केवल व्यापार सुचारु रूप से चले बल्कि जनता को भी हर प्रकार की असुविधा से मुक्ति मिल सके।
व्यापार मंडल की इस पहल से साफ हो गया है कि ज्वालापुर का व्यापारिक क्षेत्र अपनी ज़रूरतों को लेकर गंभीर है और प्रशासन से उम्मीद करता है कि वह उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। बाजारों में पार्किंग की कमी और जाम की समस्या का निराकरण न केवल स्थानीय व्यापार के लिए जरूरी है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। बेहतर पार्किंग व्यवस्था और साफ-सुथरे शौचालय, साथ ही पेयजल की उपलब्धता, शहर के सौंदर्य और स्वच्छता में भी इजाफा करेगी, जिससे यहां आने वाले लोग और व्यापारी संतुष्ट रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों में भी सुविधाओं का अभाव अनेक विभागों के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। कर्मचारी और आम जनता दोनों को पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकारी सेवाओं की छवि धूमिल होती है। प्रशासन के लिए यह चुनौती है कि वे इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं ताकि लोगों को सरकारी कार्यों के लिए आने में कोई असुविधा न हो। व्यापार मंडल का यह ज्ञापन एक स्पष्ट संकेत है कि स्थानीय प्रशासन को अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा और व्यापार एवं जन सेवा दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी।
अतिक्रमण हटाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग एक व्यापक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी, बल्कि शहर के सुंदरता और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। व्यापार मंडल ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वे व्यापारियों की आवाज़ को गंभीरता से लें और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें, ताकि ज्वालापुर का नाम एक व्यवस्थित, साफ-सुथरा और व्यापार के लिहाज से मजबूत केंद्र के रूप में उभरे।
इस तरह ज्वालापुर के व्यापारिक संगठनों की यह मांग प्रशासन के लिए चुनौती बनकर आई है, जो यदि सुनी गई तो आने वाले दिनों में न केवल व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, बल्कि यहां के नागरिकों की जीवनशैली भी बेहतर होगी। यह ज्ञापन एक नया संदेश लेकर आया है कि जब तक जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक विकास की कल्पना अधूरी रहेगी।
