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देश के मध्य वर्ग को बड़ी राहत, बजट 2025 में टैक्स कटौती से बढ़ेगी आम जनता की खुशहाली – विकास तिवारी

बजट 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, मध्य वर्ग के लिए सुनहरा मौका, विकास तिवारी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

हरिद्वार(एस पी न्यूज़)।भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर देशभर में चर्चाएँ तेज हो गई हैं। इस बजट में कई ऐतिहासिक घोषणाएँ की गई हैं, जिनका उद्देश्य देश के आम नागरिकों, विशेष रूप से मध्य वर्ग को राहत देना और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करोड़ों लोगों के हित में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल लोगों की जेब में अधिक पैसा डालने का काम करेगा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस कदम की सराहना करते हुए तिवारी ने इसे देश के आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।बजट 2025 में घोषित इस कर व्यवस्था को लेकर तिवारी ने कहा कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर स्लैब को इस तरह से संशोधित किया है कि मिडिल क्लास पर कर का बोझ कम से कम हो और उनके पास अधिक धन बचे। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और वे अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने के लिए अधिक सक्षम होंगे। इस निर्णय के कारण बाजार में खरीदारी की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सीधे-सीधे आम आदमी के फायदे में है, क्योंकि जब कर की बचत होगी, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

इसके साथ ही, तिवारी ने इस बजट में घोषित नए कर स्लैब को भी देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे अब कोई कर नहीं देना होगा। वहीं, 12 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी कर की दरें पहले की तुलना में काफी कम कर दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी की वार्षिक आय 16 लाख रुपये है, तो उसे अब मात्र 7.5% कर देना होगा और उसे 50,000 रुपये की कर छूट भी मिलेगी। इसी प्रकार, 18 लाख रुपये की आय पर कर की दर घटकर 8.8% रह गई है, जिसमें 70,000 रुपये की कर छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी को कर में अधिक से अधिक राहत मिले और उसकी बचत में वृद्धि हो।

विकास तिवारी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय केवल करदाताओं को राहत देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। कर में छूट मिलने से उपभोक्ताओं के पास अधिक धन बचेगा, जिससे वे अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापार और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कर नीति अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगी और इससे देश के हर नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। तिवारी ने आगे कहा कि 20 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्तियों को भी इस बजट में बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें केवल 10% कर देना होगा, जबकि उन्हें 90,000 रुपये की कर छूट मिलेगी। इसी प्रकार, 25 लाख रुपये तक की कमाई वालों को 13.2% की कर दर से कर देना होगा, जिसमें उन्हें 1,10,000 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये सालाना कमाता है, तो उसे 21.6% की कर दर के हिसाब से कर देना होगा, जिसमें भी 1,10,000 रुपये की कर छूट का लाभ मिलेगा। तिवारी ने कहा कि सरकार ने कर ढांचे को बेहद संतुलित तरीके से तैयार किया है, ताकि हर वर्ग के करदाताओं को लाभ मिले और कर का भार न्यूनतम रहे।

इस बजट की तारीफ करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यह बजट देश के सभी वर्गों के लिए जनकल्याणकारी साबित होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी वर्ग इस बजट से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक को इस नए कर ढांचे का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और व्यापार, उद्योग तथा आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा। विकास तिवारी ने कहा कि सरकार ने कर ढांचे को सरल और प्रभावी बनाया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियाँ और तेज होंगी। विकास तिवारी ने इस बजट को एक ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित यह कर राहत मध्यम वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगी और इससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बजट का पूरा लाभ उठाएँ और अपने वित्तीय भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाएँ। उनके अनुसार, यह बजट देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और आगे ले जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

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