रामनगर। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपनी प्राकृतिक छटा और बाघों के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है, आज एक ऐसे काले अध्याय की वजह से चर्चा में है जिसने पूरे प्रदेश के पर्यटन विभाग और ऑनलाइन सिस्टम की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह देश की सबसे मशहूर जंगल सफारी डेस्टिनेशन अब सिर्फ पर्यटकों की पहली पसंद ही नहीं रही, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित भ्रष्टाचार के शक के घेरे में भी आ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही बुकिंग पोर्टल खुलता है, महज 120 सेकंड यानी सिर्फ 2 मिनट के भीतर ढिकाला के सारे कमरे गायब हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा—सिर्फ दो मिनट और पूरी बुकिंग फुल! सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि क्या यह वाकई सैलानियों की बेपनाह दीवानगी है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा कोई एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल? क्या यह मुमकिन है कि एक सामान्य इंसान, जो अपनी उंगलियों से डेटा फीड कर रहा है, वह इतनी जटिल प्रक्रिया को पलक झपकते ही पूरा कर ले, या फिर यह सिस्टम पहले से ही किसी अदृश्य माफिया के कब्जे में है?
जरा गहराई से सोचिए, एक आम आदमी महीनों पहले से अपने बच्चों की छुट्टियां, परिवार की उम्मीदें और जंगल सफारी का एक खूबसूरत सपना संजोता है। वह रविवार की सुबह ठीक 10:00 बजे अपना लैपटॉप खोलकर बैठता है, इंटरनेट की स्पीड चेक करता है और जैसे ही घड़ी की सुई 10 पर पहुँचती है, वह धड़कते दिल के साथ बुकिंग साइट पर क्लिक करता है। लेकिन महज दो मिनट बाद जब स्क्रीन पर लाल अक्षरों में ‘फुल बुकिंग’ लिखा आता है, तो उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं। क्या यह सिस्टम की कोई तकनीकी खराबी है या फिर डिजिटल इंडिया के दौर में कोई ऐसा शातिर दिमाग सक्रिय है जो आम आदमी के हक को अपनी जेब में डाल रहा है? कॉर्बेट प्रशासन के गलियारों में अब यह सुगबुगाहट तेज है कि जिस पारदर्शिता के नाम पर ऑनलाइन सिस्टम लाया गया था, क्या वह अब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है?
इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ढिकाला जोन का इतना क्रेज क्यों है। दरअसल, ढिकाला को कॉर्बेट का ‘दिल’ कहा जाता है। यहाँ का नाइट स्टे (रात्रि विश्राम), विशाल घास के मैदान और रामगंगा नदी के किनारे बाघों की साइटिंग का जो अनुभव मिलता है, वह दुनिया में कहीं और नहीं है। इसी ‘असली जंगल एक्सपीरियंस’ के लिए देश-विदेश से हजारों लोग यहाँ आने को बेताब रहते हैं। लेकिन यहीं से इस बड़ी और काली कहानी की शुरुआत होती है। रविवार की सुबह जैसे ही बुकिंग विंडो ओपन होती है, महज 120 सेकंड के भीतर सारे कमरे फुल हो जाते हैं। अब जरा इस डिजिटल सिस्टम की पेचीदगी को समझिए। बुकिंग के लिए आपको एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको सटीक तारीख चुननी होती है, पर्यटकों की संख्या (जो अधिकतम 6 हो सकती है) डालनी पड़ती है, सभी का नाम, आयु और सबसे महत्वपूर्ण—उनका आधार नंबर या पहचान पत्र विवरण दर्ज करना होता है। इसके बाद ओटीपी (OTP) की प्रक्रिया आती है और फिर भुगतान का गेटवे। इतनी लंबी और बारीकी वाली प्रक्रिया को महज 120 सेकंड में क्लियर कर लेना किसी भी सामान्य मानव के लिए नामुमकिन सा है। तो फिर यह चमत्कार कौन कर रहा है?
यहीं से शक के काले बादल और गहरे होने शुरू होते हैं। रामनगर के स्थानीय पर्यटन कारोबारियों का पुरजोर दावा है कि यह सिर्फ एक सामान्य बुकिंग नहीं है, बल्कि एक संगठित ‘परमिट माफिया’ का सोची-समझी रणनीति के तहत खेला गया खेल है। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि आरोप किस तरह के लग रहे हैं और यह खेल कैसे खेला जाता है। विशेषज्ञों और कारोबारियों का आरोप है कि इस खेल में ‘ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर’ या ‘बॉट्स’ (Bots) का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बॉट्स पलक झपकते ही सारा डेटा भर देते हैं और सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली बात यह है कि जो सरकारी बुकिंग करीब 30 से 33 हजार रुपए की होती है, उसे ब्लैक मार्केट (काले बाजार) में तीन से चार लाख रुपए में बेचा जा रहा है। जी हाँ, जो असली खर्च 33 हजार का है, उसे माफिया तंत्र लाखों में बेचकर चांदी काट रहा है। रामनगर, जो कॉर्बेट का गेटवे है, वहां से सामने आ रही ये खबरें बता रही हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।
क्या जंगल के अंदर छिपे बाघों से ज्यादा खतरनाक वे खेल हैं जो जंगल के बाहर सफारी बुकिंग के नाम पर खेले जा रहे हैं? चर्चा तो यहाँ तक है कि सिर्फ एक परमिट दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए वसूले जाते हैं, जबकि असल में सफारी परमिट की कीमत महज 3 से 10 हजार रुपए के बीच होती है। सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैनुअल बुकिंग खत्म कर ऑनलाइन सिस्टम लाया गया था, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अब असुरक्षित हो गया है? हाल ही में पारदर्शिता बढ़ाने के नाम पर जो ओटीपी सिस्टम जोड़ा गया था, उसने सुधार करने के बजाय सवालों को और गहरा कर दिया है। वर्तमान में इस बुकिंग पोर्टल का प्रबंधन एक निजी कंपनी के पास है। आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ‘ऑटोमेशन’ यानी स्पैमिंग की जा रही है, जिससे आम पर्यटकों को कभी मौका ही नहीं मिल पाता। क्या प्रशासन ने इस निजी कंपनी की गतिविधियों पर कभी नजर रखने की जहमत उठाई?
स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने अब आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उनका साफ कहना है कि हाल ही में हुई सभी संदेहास्पद बुकिंग को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले पर एक निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच बैठाई जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो वे इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का दरवाजा खटखटाएंगे। यह मामला अब केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई की ओर बढ़ता दिख रहा है। जब मामला सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर गरमाया, तो प्रशासन भी आखिरकार ‘एक्शन मोड’ में नजर आने लगा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठा दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में बंसीधर पाल सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रशासन ने अब उस निजी कंपनी से जवाब तलब किया है जो इस पोर्टल को चला रही है। सवाल सीधा है—आखिर 120 सेकंड के भीतर पूरी बुकिंग कैसे संभव हो गई? क्या यह कोई तकनीकी करिश्मा है या फिर सिस्टम का कोई लूपहोल है जिसे हैक कर लिया गया है? क्या आम टूरिस्ट अब कभी ढिकाला में स्टे कर पाएगा या फिर कॉर्बेट भी उन ‘एलीट डेस्टिनेशंस’ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहाँ सिर्फ रसूखदारों और मोटी जेब वालों की ही एंट्री हो पाती है? क्या ढिकाला बुकिंग में बॉट्स का इस्तेमाल होना इस बात का सबूत नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल अब चोरी के लिए किया जा रहा है? निजी कंपनी की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आती है। क्या प्रशासन की निगरानी में इतनी बड़ी कमी रह गई कि माफियाओं ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लीं?
इस पूरे प्रकरण ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना अब धामी सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है। क्या परमिट माफिया सच में इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे सरकार के डिजिटल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस आम आदमी को न्याय कब मिलेगा जो अपनी मेहनत की कमाई से साल में एक बार घूमने का सपना देखता है? अगर आप भी कभी कॉर्बेट जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक चेतावनी की तरह है। क्या आपको भी बुकिंग के दौरान ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या आपने भी स्क्रीन पर ‘फुल’ देखकर अपना मन मसोस लिया? हमें नीचे कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस भ्रष्ट तंत्र को हिला सकती है।
इस खबर का मकसद केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाना है जिसे सिस्टम की फाइलों में दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉर्बेट का ढिकाला जोन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह देश की धरोहर है और इस पर हर नागरिक का समान हक है। अगर 120 सेकंड में बुकिंग फुल हो रही है, तो यह तकनीक की जीत नहीं बल्कि प्रशासन की हार है। बंसीधर पाल सिंह की जांच रिपोर्ट क्या गुल खिलाएगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक कॉर्बेट के गेट पर खड़ा आम सैलानी यही पूछ रहा है—’मेरा नंबर कब आएगा?’ इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह गूँज देहरादून से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे और इस ‘डिजिटल डकैती’ का अंत हो सके।
क्या जंगल का राजा बाघ सुरक्षित है, जब उसके घर की बुकिंग ही असुरक्षित हाथों में है? क्या सेटिंग और सिस्टम हैकिंग का यह कॉकटेल उत्तराखंड के पर्यटन को बर्बाद कर देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे, लेकिन तब तक कॉर्बेट का साया इस घोटाले के कारण धुंधला पड़ता जा रहा है। प्रशासन को अब केवल जांच ही नहीं, बल्कि दोषियों के खिलाफ ऐसी मिसाल पेश करनी होगी कि दोबारा कोई ‘परमिट माफिया’ आम आदमी के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत न कर सके।
