उत्तराखंड। शांत और सुरम्य पर्वतीय अंचलों से लेकर तराई के मैदानों तक इस समय एक ऐसा अदृश्य और खूनी खौफ पसरा हुआ है, जिसने न केवल इंसानी बस्तियों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि राज्य के अस्तित्व पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। देवभूमि के जंगलों की सीमाओं को लांघकर अब मौत का यह शिकारी सीधे आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला वैज्ञानिक खुलासा हुआ है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की एक विस्तृत रिपोर्ट ने राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र की उस कड़वी और डरावनी सच्चाई को उजागर किया है, जिसे अब तक फाइलों में दबाया गया था। शोध के निष्कर्षों के अनुसार, एक वयस्क और स्वस्थ गुलदार को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, शिकार और जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम तीस से चालीस वर्ग किलोमीटर के एक स्वतंत्र और विस्तृत इलाके की अनिवार्य आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो स्थिति बेहद चिंताजनक और विस्फोटक नजर आती है, जहाँ वन्यजीवों के लिए उपलब्ध संसाधनों और उनकी बढ़ती आबादी के बीच का संतुलन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।
उत्तराखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र वर्तमान में लगभग चौबीस हज़ार छः सौ छियासी वर्ग किलोमीटर के आसपास दर्ज है, जो कि वन्यजीव विज्ञान के स्थापित मानकों और ‘कैरिंग कैपेसिटी’ के आधार पर अधिकतम केवल पाँच सौ गुलदारों का बोझ उठाने में सक्षम माना जा सकता है। परंतु, असलियत और सरकारी आंकड़ों की गणना इससे कहीं अधिक भयानक और विचलित करने वाली है, जहाँ प्रदेश के जंगलों में इस समय दो हज़ार दो सौ पिचहत्तर गुलदार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसका सीधा और सरल गणित यह निकलता है कि लगभग एक हज़ार सात सौ पिचहत्तर गुलदार ऐसे हैं, जिनके पास अपना कहलाने के लिए न तो कोई जंगल का इलाका है और न ही कोई सुरक्षित टेरिटरी। ये बेघर, भूखे और दिशाहीन हो चुके गुलदार अब अपनी जान बचाने और भोजन की तलाश में उन इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जहाँ पहले कभी इंसानों का राज हुआ करता था। यह जनसंख्या विस्फोट और सिमटते जंगल ही उस खूनी संघर्ष की मुख्य वजह हैं, जिसने आज उत्तराखंड के हर गाँव और शहर के सीमावर्ती इलाकों को एक युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है, जहाँ हर पल मौत का साया मंडरा रहा है।
पहाड़ों के इस बदलते और खतरनाक परिदृश्य की जड़ें उन सामाजिक परिवर्तनों में गहराई से धंसी हुई हैं, जिन्हें हम अक्सर ‘पलायन’ के नाम से जानते हैं, और इसी पलायन ने आज गुलदारों को इंसानों के बेडरूम तक पहुँचने का रास्ता दे दिया है। आंकड़ों के आईने में देखें तो उत्तराखंड में अब तक लगभग तीन हज़ार नौ सौ चालीस गाँव पूरी तरह से खाली होकर ‘भूतिया गाँवों’ (Ghost Villages) की श्रेणी में आ चुके हैं, जहाँ से लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर कूच कर गए। इन वीरान हो चुके घरों, बंजर पड़े खेतों और उजाड़ आँगनों ने अब धीरे-धीरे घने जंगलों का रूप ले लिया है, जो गुलदारों के छिपने और इंसानों पर घात लगाकर हमला करने के लिए सबसे सुरक्षित और मुफीद ठिकाने साबित हो रहे हैं। यह एक विडंबना ही है कि जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थीं, वहाँ आज केवल मौत का सन्नाटा पसरा है और उन झाड़ियों में छिपा शिकारी अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। पलायन की इस त्रासदी ने न केवल गाँवों को खाली किया, बल्कि वन्यजीवों और इंसानों के बीच की उस प्राकृतिक दीवार को भी गिरा दिया है, जो सदियों से संतुलन बनाए हुए थी।
इन वीरान गाँवों और बंजर भूमि पर उग आई अत्यंत घनी और खतरनाक लैंटाना घास तथा कटीली झाड़ियाँ अब इंसानों के लिए साक्षात यमराज का जाल बन चुकी हैं, क्योंकि इनमें हिंसक जानवर इतनी बारीकी से छिप जाते हैं कि उन्हें देख पाना नामुमकिन होता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब जंगलों और आबादी के बीच की दूरी लगभग शून्य हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों का इंसानी इलाकों में प्रवेश अब कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक दैनिक दिनचर्या बन गई है। यदि हम पिछले दस वर्षों के डरावने और लहूलुहान आंकड़ों के पन्नों को पलटें, तो स्थिति की भयावहता किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल औसतन तीन मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जबकि सात लोग इन हमलों में गंभीर रूप से घायल होकर ताउम्र के लिए अपंगता का दंश झेलने को मजबूर हो रहे हैं। केवल इंसानी जानों का ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वर्ष दो हज़ार इक्कीस और बाईस के दौरान एक सौ बहत्तर पालतू जानवरों को भी इन शिकारियों ने अपना निवाला बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी है।
गढ़वाल मंडल की तस्वीर तो और भी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है, जहाँ पिछले पाँच वर्षों के भीतर सत्ताईस लोग गुलदारों के हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ये महज सरकारी फाइलों में दर्ज निर्जीव नंबर नहीं हैं, बल्कि ये उन परिवारों की सिसकियाँ और कभी न खत्म होने वाली चीखें हैं, जिनके हंसते-खेलते घर एक ही पल में मातम के सन्नाटे में डूब गए। आज प्रदेश का हर बुद्धिजीवी और आम नागरिक यह सवाल उठा रहा है कि क्या उत्तराखंड अब केवल वन्यजीवों का अभयारण्य बनकर रह जाएगा और क्या यहाँ का इंसान अपने ही पुरखों की ज़मीन पर सुरक्षित रहने का हक खो चुका है? विशेषज्ञों का यह स्पष्ट और कड़ा मत है कि यदि अब भी शासन-प्रशासन ने जनसंख्या नियंत्रण, वैज्ञानिक वन प्रबंधन और सबसे महत्वपूर्ण ‘पलायन’ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर युद्ध स्तर पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में यह मानव-वन्यजीव संघर्ष एक ऐसी त्रासदी का रूप ले लेगा, जिससे उबरना नामुमकिन होगा। यह याद रखना बेहद ज़रूरी है कि जब शिकारी के पास उसका अपना जंगल नहीं बचेगा, तो वह अपनी भूख मिटाने के लिए बस्तियों की ओर ही दौड़ेगा, और उस स्थिति में सबसे असहाय और आसान शिकार केवल इंसान ही होगा।
वर्तमान में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ विकास और संरक्षण के बीच का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और इसका खामियाजा सीधे तौर पर उन गरीब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है जो आज भी पहाड़ों की विषम परिस्थितियों में डटे हुए हैं। वन विभाग के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही ऐसी कोई आधुनिक तकनीक, जिससे इन आदमखोर होते गुलदारों की गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखी जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि वनों का प्रबंधन अब केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जंगलों के भीतर शिकार (Prey Base) की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होगा, ताकि गुलदारों को भोजन के लिए आबादी की ओर न आना पड़े। लैंटाना और गाजर घास जैसी आक्रामक वनस्पतियों ने जंगलों के भीतर घास के मैदानों को खत्म कर दिया है, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या कम हुई है और इसका सीधा असर शिकारी जानवरों की खाद्य श्रृंखला पर पड़ा है। यह एक चेन रिएक्शन है, जिसकी अंतिम कड़ी में केवल और केवल मानवीय मौतें लिखी हैं, और यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो पहाड़ के गाँव केवल इतिहास के पन्नों में ही सुरक्षित बचेंगे।
खौफ की यह दास्तां अब केवल एक रिपोर्ट मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह एक जलता हुआ सामाजिक मुद्दा है जिस पर तत्काल राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उत्तराखंड के गाँवों में अब शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है। विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में यह संघर्ष और भी ज़्यादा हिंसक और व्यापक रूप ले सकता है, क्योंकि गुलदारों की अगली पीढ़ी अब पूरी तरह से इंसानी परिवेश में ही पली-बढ़ी हो रही है। उन्हें अब जंगलों से ज़्यादा गाँवों में शिकार करना आसान लगने लगा है, जो मानव जाति के लिए एक भविष्य की बड़ी आपदा का संकेत है। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, बल्कि यह तो उस भयावह अध्याय की शुरुआत है जिसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि यह ज़मीनी हकीकत और पहाड़ों का यह दर्द सत्ता के गलियारों तक पहुँचे, तो इस आवाज़ को दबाने न दें और हर मंच पर इस खतरे के खिलाफ एकजुट हों, क्योंकि याद रखिए—आज शिकार कोई और है, तो कल आपकी भी बारी हो सकती है।
